बेकायदा बांधकामास ‘मिलीभगत’ कारणीभूत!

रस्ता रुंदीकरण, सेटबॅक आदीत जाणारी जागा वाचविण्यासाठी दुरुस्तीच्या नावाखाली ‘टी अँगल’मध्ये बांधकाम करणाऱ्या दोन मिळकतदारांना सातारा पालिकेने प्रादेशिक नगररचना अधिनियमांतर्गत ५२-५३ च्या नोटिसा दिल्या आहेत. या अधिनियमानुसार पालिकेची नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधिताने अनधिकृत ठरविले गेलेले बांधकाम हे स्वत:हून पाडायचे असते. ३० दिवसांत याबाबत कार्यवाही न केल्यास संबंधिताविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल केल्यानंतर पालिका स्वत: असे बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कार्यवाही करते. या कार्यवाहीचा खर्च संबंधित मिळकतदाराकडून पालिका वसूल करते. अधिनियमातील ही तरतूद कितपत पाळली जाते, हा प्रश्‍नच आहे. 

उपलब्ध माहितीनुसार पालिकेने गेल्या १५ वर्षांत साडेचारशेहून अधिक मिळकतदारांना ५२-५३ च्या नोटिसा दिल्या आहेत. मात्र, त्यातील मोजक्‍याच इमारतींवर बांधकाम पाडण्याची कार्यवाही झाली. अद्यापि ४०० पेक्षा अधिक बेकायदा इमारती किंवा इमारतींचा बेकायदा बांधकामाचा भाग जसाच्या तसा आहे. मध्यंतरी दिशा विकास मंचचे संस्थापक सुशांत मोरे यांनी याबाबतच्या कार्यवाहीसाठी पालिकेपुढे उपोषणही केले होते. मात्र, बेकायदा बांधकामाचा प्रश्‍न लोंबकळत आहे. 

बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात होतो. पालिकेने एखाद्या मिळक़तदारास या अनुषंगाने नोटीस दिल्यानंतर संबंधित नागरिक तत्काळ राजकीय मंडळींकडे पळत जातो. मग फोनाफोनी सुरू होते आणि प्रकरण जागच्या जागी शांत केले जाते. क्‍वचितप्रसंगी तक्रारदार नागरिकाने अखेरपर्यंत पाठपुरावा केल्याने दोन-चार वर्षांत बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कार्यवाही केली जाते.

‘शास्तीमुळे डोळेझाक!
बेकायदा बांधकामाबाबत ‘शास्ती’ नावाची एक मेख शासनाने मारून ठेवली आहे. त्यानुसार बेकायदा बांधकाम जोपर्यंत पाडले जात नाही, तोवर त्या बांधकाला नियमानुसार पालिकेकडून लागणाऱ्या वार्षिक कराच्या दुप्पट इतकी रक्कम शास्तीच्या रूपात दरवर्षी वार्षिक कराबरोबर वसूल करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. धनदांडगे ही शास्तीची रक्कम भरून मोकळे होतात. पालिकाही ‘शास्ती’च्या रूपात पालिकेच्या तिजोरीत महसूल येतो ना, असे म्हणून डोळेझाक करते. यामुळे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांचे धारिष्ट्य वाढते!