अवैध वाळू तस्करी रोखण्याचे नियोजन

सातारा - नदीपात्रात पाणीपुरवठा योजना असलेल्या ठिकाणांचे वाळू लिलाव करण्यास मनाई केली असून, कोणतीही मशिनरी वापरण्यास बंदी आहे. केवळ हातपाटीने वाळूउपसा करता येणार आहे. यासह पर्यावरण विभागाकडील विविध अटी व नियमांमुळे यावर्षी वाळू लिलाव होणे अशक्‍य आहेत. सध्या वाळू लिलाव नसल्याने अवैध वाळू उपशाला उधाण आले आहे. दरम्यान, वाळू व्यावसायिकांकडून महसूल कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी अवैध वाळू उपशावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्‍यात पाच पथके करून त्या माध्यमातून अवैध वाळू व्यवसायावर कारवाई केली जाणार आहे.

सध्या वाळूचे दर आठ ते दहा हजार रुपये ब्रासपर्यंत पोचले आहेत. ग्रामीण भागात वाळू उपलब्ध होत नसल्याने तसेच वाळूचे दर कडाडल्याने बांधकामे थांबली आहेत. यावर्षी पर्यावरण विभाग व उच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून दाखल झालेल्या याचिकेवरून वाळू लिलावाला स्थगिती दिलेली आहे. त्यातच पाण्याचे प्रवाह किंवा पाणी पुरवठ्याच्या योजना आहेत, अशा ठिकाणचे लिलाव करण्यास बंदी केली आहे. तसेच नदीपात्रातून वाळूउपसा करताना कोणतीही मशिनरी वापरू नये, केवळ हातपाटीने वाळू काढायची आहे.

नवीन वाळू धोरणात जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये वाळू लिलाव घेता येणार नाहीत. त्यामुळे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे या चार महिन्यांतच वाळूचे लिलाव करता येणार आहेत. पाण्याखालची वाळू काढण्यावरही बंदी केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात यावर्षी वाळू लिलाव होणे अशक्‍य आहे.

त्यामुळे सध्या जिल्ह्यात चोरट्या पध्दतीने कृष्णा व तिच्या उपनद्यांतून वाळूउपसा होत आहे. यावर कारवाईसाठी गेलेल्या महसूल कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. माण, खटावमध्ये मध्यंतरी असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे चोरट्या वाळूउपसा व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्‍यात महसूल विभागाची पाच पथके तयार केली आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून अवैध वाळूउपसा व वाहतुकीला आळा घातला जाणार आहे.

पोलिसांचे सहकार्य घेण्याची तयारी 
महसूल अधिकारी व कर्मचारी वाळू विरोधी कारवाईसाठी जाताना त्यांच्यावर हल्ले होण्याचे प्रकार होत असल्याने त्यांच्यासोबत पोलिसही दिले जाणार आहेत. पोलिस विभागाचे सहकार्य घेण्याची तयारी महसूल विभागाने केली आहे.