"ना विकास क्षेत्रा'तच  कास पठाराचा विकास 

शैलेन्द्र पाटील
मंगळवार, 18 जुलै 2017

सातारा - नैसर्गिक वारसास्थळे आणि त्या भोवतालच्या परिसराची जोपासना व्यवस्थित न केल्यास "युनेस्को'कडून काही वर्षांनी हा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो, हे भरतपूरच्या (राजस्थान) उदाहरणावरून दिसून येते. कासच्या बाबतीत तसे झाल्यास उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती साताऱ्यातील काही सजग पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. हे टाळण्यासाठी कास पठाराचा पाच किलोमीटरचा परिघ "ना विकास क्षेत्र' जाहीर करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

सातारा - नैसर्गिक वारसास्थळे आणि त्या भोवतालच्या परिसराची जोपासना व्यवस्थित न केल्यास "युनेस्को'कडून काही वर्षांनी हा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो, हे भरतपूरच्या (राजस्थान) उदाहरणावरून दिसून येते. कासच्या बाबतीत तसे झाल्यास उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती साताऱ्यातील काही सजग पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. हे टाळण्यासाठी कास पठाराचा पाच किलोमीटरचा परिघ "ना विकास क्षेत्र' जाहीर करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

सांबरवाडी ते कास रस्त्यावरील बांधकामांच्या वैधतेसंदर्भात सध्या जोरदार चर्चेचे वादळ उठले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सातारा शहरातील काही पर्यावरणवादी संस्था, संघटना व पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी सातारा प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या सदस्य सचिवांना निवेदन पाठवले आहे. त्याच्या प्रती संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांसह जिल्हाधिकारी, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आदींना पाठविण्यात आल्या आहेत. या निवेदनात कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे, की ""जिल्हा प्रादेशिक योजना आराखड्याचे काम सध्या सुरू आहे. हा आराखडा करताना कासची जैवविविधता व भोवतालचे पर्यावरण राखण्याच्या अनुषंगाने बांधकामांचा विचार व्हावा. त्याकरिता आवश्‍यक तरतुदी आराखड्यात करण्यात याव्यात. सांबरवाडी-कास आणि तत्सम ठिकाणी झालेल्या, होत असलेल्या आणि होऊ घातलेल्या बांधकामांकडे केवळ नियम-कायद्यानुसार न पाहता पर्यावरणीय अंगाने पाहायला हवे. संबंधित बांधकामे नियम डावलून अथवा सक्षम नियमांच्या अभावामुळे अशास्त्रीय पद्धतीने झाली आहेत आणि होत आहेत. वस्तुतः हा परिसर "युनेस्को'ने जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा दिलेला असल्यामुळे कास आणि आजूबाजूच्या परिसरातील बांधकामे नियंत्रित करण्यासाठी नियमावलीची तातडीने गरज आहे. डॉ. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार हा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह झोन) म्हणून निश्‍चित करण्यात आला आहे. या संदर्भातील अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच ही बांधकामे केली जात आहेत. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर ती अवैध ठरणारच आहेत.'' 

पश्‍चिम घाट परिसर आणि विशेषतः कास पठार ही अत्यंत संवेदनशील परिसंस्था आहे. जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साताऱ्याचा सन्मान झाला आहे. तथापि, अशी नैसर्गिक वारसास्थळे आणि त्याभोवतालच्या परिसराची जोपासना व्यवस्थित न केल्यास "युनेस्को'कडून काही वर्षांनी हा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो, हे राजस्थानातील भरतपूरच्या उदाहरणावरून दिसून येते. कासच्या बाबतीत तसे घडण्याची शक्‍यता गेल्या काही वर्षांत बळावली आहे. गेल्या काही वर्षांमधील कासच्या फुलांच्या हंगामाचा आढावा घेतल्यास फुलांचा बहर कमी होत असल्याचे दिसून येते. यवतेश्वर ते कास परिसरातील वाढता मानवी हस्तक्षेप, तारेची कुंपणे, बांधकामे, जल- मलनिःसारण, ध्वनिप्रदूषण, वायूप्रदूषण, जमीन वापरातील बदल, वन्यजीवांच्या वावरस्थळांचा संकोच आदी घातक बाबींमुळे नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

सातारा जिल्हा प्रादेशिक योजना आराखड्याचे काम सुरू आहे. डोंगराळ आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसंस्था असलेल्या ठिकाणी बांधकामे होऊ नयेत, याची खबरदारी आराखडा करतानाच घेतली पाहिजे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांचे भवितव्य इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या अंतिम अधिसूचनेनंतर ठरणारच आहे; परंतु यापुढे अशी बांधकामे होऊ नयेत तसेच स्थानिकांसाठी बांधकाम नियमावली जारी केली जाईल, अशी तरतूद आराखड्यातच असायला हवी. जागतिक वारसास्थळांच्या संवर्धनासाठी "युनेस्को'चीही मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध आहेत. जोपर्यंत या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत अनिर्बंध बांधकामे व इतर घातक उद्योग सुरूच राहतील आणि कासचा जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा आपण गमावून बसू, अशी भीती निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.