ट्रीपल तलाक रद्द करा, शरीयत मध्ये ह्स्तक्षेप नको...

कऱ्हाड (सातारा): केंद्र सरकारने ट्रिपल तलाकचे बिल रद्द करावे, त्यांनी शरीयतमद्ये हस्तक्षेप करू नये, या मुख्य मागण्यासांठी मुस्लीम समाजातील महिलांनी आज येथे मूक मोर्चा काढला. केंद्र सरकारने घेतलेल्या तलाकच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. यावेळी ट्रीपल तलाक रद्द करा, शरीयत मध्ये ह्स्तक्षेप करू नका, असे फलक महिलांनी धरले होते. येथील जमीयत उलमा-ए-हिंदतर्फे येथील महिलांनी काढलेल्या मोर्चात शहर व तालुक्यातील महिलांनी सहभाग घेतला होता. सुरवातील तलाक विरोधातील निर्णय मागे घेणारे बॅनर व मागे महिला असे मोर्चाचे स्वरूप होते. मोर्चा अत्यंत शांततेत काढला. तहसीलदार कार्यालयावर गेलेला मोर्चाने माहिलांतर्फे नायब तहसीलदार अजीत कुऱ्हाडे यांना निवेदन देण्यात आले.

ट्रीपल तलाक विरोधात मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे दोन दिवसापूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे आजच्या मोर्चात शहरासह ग्रामीण भागातील महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला होता. दुपारी साडेतीन वाजता येथील रेव्हेन्यू क्लब नजीकच्या मक्का मशिदीपासून मोर्चा मार्गस्थ झाला. तो थेट मुख्य रस्त्याने तहसीलदार कार्यालयावर नेण्यात आला तेथे मोर्चाने गेलेल्या महिलांना शासनाला मागण्याचे निवेदन दिले. ते निवेदन नायब तहसीलदार श्री. कुऱ्हाडे यांनी स्विकारले. त्यानंतर मोर्चा येथील मशिदीजवळ आला. तेथे सामुदायिक प्रार्थना झाल्यानंतर मोर्चाची सांगता झाली.

निवेदनातील माहिती अशी ः भारतीय संविधानाने मुस्लीम महिलांना मु्स्लीम पर्सनल लॉ या कायदा अंतर्गत आपले कौटुंबिक जीवन इस्लामी शरीयतीनुसार जगण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत. पंरतु केंद्र सरकारने जे ट्रीपल तलाक बिल तयार केले आहे. ते इस्लामी शरीयतीच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. महिला स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुस्लीम कुटुंबाचा संसार उध्वस्थ करणार आहे. केंद्र सरकारने मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस्लामी कायदे तज्ञ, उलेमा व मुस्लीम समाजेच मुख्य प्रतिनिधी यांच्याशी या मुद्दावर कोणतीही चर्चा केलेली नाही. घाई गडबडीत तो निर्णय घेताना बील पास केले आहे. लग्न व तलाक एक सिव्हील बाबा आहे. त्याला फौजदारी स्वरूप देण्याचा गरज काय, जर सुप्रिम कोर्ट निवाड्याप्रमाणे तोंडी तलाक मान्यच नाही, तर तलाक दिले म्हणून पुरूषाला तीन व्ऱाची शिक्षा कशी देता येईल व कोर्टाने जर पुरूषाला शिक्षा दिली तर पत्नी व मुलांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी कोणाची, अशा बऱ्याच अडचणी त्या बीलात आहेत. ते बिल रद्द करा. शरीयत मध्ये हस्तेक्षेप करू नका, अशीही मागणी आहे.