कर्मवीरांचे शाहू बोर्डिंग स्वखर्चाने सुरू ठेवणार

रयत शिक्षण संस्थेचा निर्णय; आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील मुलांना प्राधान्य, प्रवेश सुरू
सातारा - शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या बालगृहाबाबतच्या अध्यादेशामुळे बंद पडलेले, हजारो गरिबांघरच्या मुलांचे शिक्षणासाठी आश्रयस्थान असलेले व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी स्थापन केलेले धनणीच्या बागेतील शाहू बोर्डिंग स्वखर्चाने सुरू ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रयत शिक्षण संस्थेने घेतला आहे. या वसतिगृहात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील मुलांना प्राधान्याने प्रवेश दिला जाणार असून, प्रवेशित सर्व मुलांचा खर्च संस्था करणार आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

याबाबतची माहिती संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. अनिल पाटील, सचिव प्राचार्य डॉ. भाऊसाहेब कराळे यांनी दिली. ज्या विद्यार्थ्यांना आई-वडील नाहीत आणि त्यांना सांभाळणारे कोणीही नातेवाईक नाहीत, अशाच मुलांना बालगृहात (वसतिगृहात) प्रवेश द्यावा, असा अध्यादेश शासनाने जारी केला होता. त्याचा फटका बसल्याने जिल्ह्यातील धनणीच्या बागेसह चार वसतिगृहांत राहून शिक्षण घेणाऱ्या गरीब, अनाथ मुलांना घरी पाठवावे लागले होते. या मुलांच्या शिक्षणाचे धिंडवडे निघाले. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी २५ फेब्रुवारी १९२४ रोजी स्थापन केलेल्या धनणीच्या बागेतील शाहू बोर्डिंगही बंद करावे लागले होते. समाजातील गरीब मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी कर्मवीरांनी हे वसतिगृह सुरू केले होते. त्यामध्ये राहून गरीब कुटुंबांतील लाखो विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले आहे. बॅरिस्टर पी. जी. पाटील, इस्माइलसाहेब मुल्ला अशा थोर व्यक्ती याच वसतिगृहातून मोठ्या झाल्या.

या वसतिगृहातील गरिबांची शेकडो मुले आज देशात उच्चपदे भूषवीत आहेत. असा दिव्य वारसा असलेल्या वसतिगृहास पुढे बालगृहाचा दर्जा मिळाला. राज्याच्या विविध भागांतील २०० मुले येथे राहून सध्या शिक्षण घेत होती. वसतिगृहात पूर्ण अनाथ, तसेच एक पालकत्व असलेल्या, तसेच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या गरिबाघरच्या मुलांना आजवर प्रवेश दिला जात होता. मात्र, महिला व बालकल्याण विभागाच्या आदेशाने मुलांना घरी परत पाठवावे लागले होते. 

मोठा वारसा असलेले शाहू बोर्डिंग बंद करावे लागणे हे ‘रयत’साठी दुःखदायक होते. त्यामुळेच संस्थेच्या कार्यकारिणीने हे वसतिगृह स्वखर्चाने सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. 

कर्मवीरअण्णांनी शाहू बोर्डिंग सुरू केले. ते गरीब मुलांसाठीच होते. शासनाच्या निर्णयामुळे अशी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ लागली. त्यामुळेच आम्ही हा मोठा वारसा असलेले वसतिगृह सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संस्थेवर खर्चाचा मोठा बोजा पडणार आहे. वसतिगृहात राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील मुलांना प्राधान्याने प्रवेश दिला जाणार आहे. त्याबरोबरच पाचवी ते सातवीत अनाथ, एकपालकत्व असणाऱ्या मुलांनाही प्रवेश दिला जात आहे. या मुलांना एक पैसाही खर्च येवू दिला जाणार नाही. 
- डॉ. अनिल पाटील, कार्याध्यक्ष, रयत शिक्षण संस्था