शिक्षण विभागाला आता ‘केआरए’

विशाल पाटील
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

सातारा - राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक गुणवत्तेत महाराष्ट्राला प्रथम तीन राज्यांत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाला ‘केआरए’ (की रिझल्ट एरिया) अंतर्गत १८ प्रकारची उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही दिली आहे.

सातारा - राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक गुणवत्तेत महाराष्ट्राला प्रथम तीन राज्यांत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाला ‘केआरए’ (की रिझल्ट एरिया) अंतर्गत १८ प्रकारची उद्दिष्टे दिली आहेत. या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही दिली आहे.

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हा कार्यक्रम प्रामुख्याने ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आखण्यात आला. त्यानुसार प्राथमिक स्तरावर २२ जून २०१५ व माध्यमिक स्तरासाठी १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आले होते. त्याची प्रभावी व काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २५ रोजी नव्याने हे परिपत्रक काढले आहे.

त्यामध्ये २०१६-१७ वर्षासाठीचे निवडक खेळ/ क्रीडा सुविधांचा दर्जा स्थानिक लोकप्रियतेनुसार उन्नत करणे, शासन अनुदानित शाळांतील शिक्षकांची भरती सीईटीद्वारे करणे ही अपूर्ण उद्दिष्टे साध्य करावीत. तसेच खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशासंदर्भात विद्यार्थी व पालकांना त्रास न होता संपूर्ण प्रक्रिया ही पारदर्शक पध्दतीने व सुलभपणे होण्याकरिता योग्य नियोजन करून सुधारणा करणे. वर्षभरात चार बाह्य परीक्षा, चाचणी घेऊन पालकांना कळविणे, इयत्ता पहिली ते दहावीतील विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत क्षमतांचा विकास करणे, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र 
उपक्रमात ७५ टक्‍के प्राथमिक शाळा, तर ५० टक्‍के उच्च प्राथमिक शाळा प्रगत करणे, माध्यमिक शाळाही प्रगत करणे. ‘अ’ श्रेणीमध्ये नसलेल्या शाळांनी किमान एक श्रेणी वाढ करणे, तसेच ३३ टक्‍के शाळा ‘अ’ श्रेणीमध्ये आणणे. इयत्ता नववी व दहावीमधील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण मागील वर्षाच्या तुलनेत ५० टक्‍क्‍यांनी कमी करणे. 

सर्व शाळा १०० टक्‍के डिजिटल करणे. २५ टक्‍के शाळांमध्ये बायोमेट्रिक (थम्ब इम्प्रेशन/ फेस रिकॉगनिशन) लागू करणे. शालेय परिसरातील मुले लांबच्या शाळेत शिकायला जातात, शाळांचे नजीकच्या शाळेत समावेशन करणे. शासकीय धोरणाच्या निकषापेक्षा अधिक अंतरावर शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ने-आण व्यवस्थेसाठी धोरण ठरवणे. 

ऑलिंपिक २०२० मधील पदक पूर्ततेचे ध्येय गाठण्यासाठी कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करणे, राज्यातील एक हजार प्रगत शाळांमधील १०० टक्‍के विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेच्या सवयी रुजविणे. इयत्ता अकरावी व बारावीसाठी अभ्यासक्रम व मूल्यमापन ‘नीट, जेईई’ परीक्षांच्या धर्तीवर करणे, दिव्यांग मुलांसाठी विशेष उपक्रम राबविणे आदी १८ उद्दिष्टे दिली आहेत.

मासिक प्रगती अहवाल देणे
या उद्दिष्टांची पूर्तता करणे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांची जबाबदारी असणार आहे. त्यासाठी त्यांनी योग्य नियोजन करावयाचे आहे. तसेच त्याचा मासिक प्रगती अहवाल नियमितपणे शिक्षण आयुक्‍तांकडे सादर करावयाचा असून, शिक्षण आयुक्‍तांनी या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय आढावा घेऊन तो शासनाला सादर करणे बंधनकारक आहे.