वापस लो...वापस लो... तीन तलाक बिल वापस लो...

सिद्धार्थ लाटकर
मंगळवार, 20 मार्च 2018

सातारा: वापस लो...वापस लो... तीन तलाक बिल वापस लो..., हुकुमत बदल सकती है...शरियत नहीं असे फलक हातात घेऊन आज (मंगळवार) शेकडो मुस्लिम महिलांनी ट्रिपल तलाक विधेयकाचा निषेर्धात सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

ट्रिपल तलाक विधेयक रद्द करा व शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करु नका या मुख्य मागणीसह राष्ट्रपती यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात मुस्लिम महिलांची जी छबी सांगितली त्याचा निषेध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलमा डिस्ट्रीक्‍ट सातारा यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढून केला.

सातारा: वापस लो...वापस लो... तीन तलाक बिल वापस लो..., हुकुमत बदल सकती है...शरियत नहीं असे फलक हातात घेऊन आज (मंगळवार) शेकडो मुस्लिम महिलांनी ट्रिपल तलाक विधेयकाचा निषेर्धात सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

ट्रिपल तलाक विधेयक रद्द करा व शरीयतमध्ये हस्तक्षेप करु नका या मुख्य मागणीसह राष्ट्रपती यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात मुस्लिम महिलांची जी छबी सांगितली त्याचा निषेध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात उलमा डिस्ट्रीक्‍ट सातारा यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढून केला.

बुधवार पेठेतील मक्का मशिदीपासून सकाळी साडे दहाला मोर्चास प्रारंभ झाला. कर्मवीर भाऊराव पथ, पोवई नाका, जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा आला. या मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांच्या हातात वापस लो...वापस लो... तीन तलाक बिल वापस लो..., हुकुमत बदल सकती है...शरियत नहीं असे ट्रिपल तलाक विधेयकाचा निषेर्धात असलेले फलक होते.

निवासी उपजिल्हाधिकारी सचिन बारवकर यांना शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. त्यावेळी हाजी अब्दुलहमीद अब्दुलशकुर शेख, ऍड. दिलावर मुल्ला, अस्लम तांबोळी, हाजी जल्लाउद्दीन खान, अनिस तांबोळी, सुमैय्या दस्तगीर - पटेल, अनिसा शेख, सुमैय्या शेख, जाहिदा शेख आदी उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात भारतीय संविधानाने मुस्लिम समाजास मुस्लिम पर्सनल लॉ या कायद्याअंतर्गत आपले कौटुंबिक जीवन इस्लामी शरीयतीनुसार जगण्याचे पुर्ण अधिकार दिले आहेत. परंतु केंद्र सरकारने जे ट्रीपल तलाक विधेयक तयार केले आहे ते इस्लामी शरीयतीच्या पुर्णपणे विरोधात आहे. हे विधेयक महिला स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुस्लीम कुटुंबाचा संसार उध्वस्त करणारे आहे. केंद्र सरकाराने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस्लामी कायदे तज्ञ, उलेमा व मुस्लिम समाजाचे मुख्य प्रतिनिधी यांचेशी या मुद्यावर चर्चा न करता गडबडीत हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकातील मुद्यांत अनेक अडचणी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

Web Title: satara news muslim women rally and triple talaq