कपड्यांवर ‘ऑफर्स’चा वर्षाव

जीएसटीचा परिणाम; सहा महिन्यांत माल संपविण्यासाठी प्रयत्न

सातारा - ‘एक वस्तू एक कर’ ही जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यापासून १५ दिवसांत बाजारपेठेत उलथापालथ झाल्या आहेत. कपड्यांवर जादा कर लागणार असल्याने कपडे महागणार, अशी स्थिती असतानाच जुना माल खपविण्यासाठी कंपन्यांनी ‘मॉन्सून ऑफर्स’चा धडाका लावला आहे. जुना माल संपविण्यासाठी ब्रॅंडेड कपड्यांवर विविध ऑफर दिल्या जात असल्याने ग्राहकही खरेदीस बाहेर पडत आहेत.

केंद्र सरकारने एक जुलैपासून जीएसटी लागू केला आहे. त्यामुळे भारतभरात ‘एक देश एक कर’ ही नवी करप्रणाली लागू झाली. ब्रिटिशांच्या गुलामीतून देश मुक्त झाल्यानंतर अन्नाबरोबरच घर व कपड्यांची चणचण देशात होती. त्यामुळे कपड्यांवर कर न लावता नागरिकांना स्वस्तात कापड पुरवठ्याची भूमिका त्या वेळी घेण्यात आली. ती आजवर कायम होती. जीएसटी करप्रणालीचा झटका कापड उद्योगाला बसला आहे. प्रक्रियेपासून कापड तयार होऊन ग्राहकांच्या हाती पडेपर्यंत सर्व घटकांवर आता कर द्यावा लागत आहे. ‘जीएसटी’च्या रूपाने वसूल केला जाणारा कर हा पाच, बारा व १८ टक्के असल्याने कापडाच्या किमती वाढल्या आहेत. कापड व्यापारी हा पारंपरिक व्यवसाय करणारा असल्याने नव्याने संगणक प्रणाली शिकण्यासाठी ठराविक कालावधी असणे गरजेचे होते; परंतु एका रात्रीतून कर लागू करण्यात आल्याने नवीन करप्रणाली रुळण्यात अडचण निर्माण होणार आहे. शिवाय, संगणकात नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र व्यक्ती कामावर ठेवावा लागणार असल्याने त्या घटकाचा खर्चही ग्राहकांच्या माथी पडणार आहे. 

दरम्यान, नवीन करप्रणालीमुळे जुना माल खपविण्यासाठी ब्रॅंडेड कंपन्यांची कसरत सुरू आहे. सहा महिन्यांत हा माल खपविण्यासाठी आता मॉन्सून ऑफर दिल्या जात आहेत. दहा टक्‍क्‍यांपासून ते ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलती दिल्या जात असल्याने कपडे खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी होत आहे.

मात्र, नवीन माल येत नसल्याने, तसेच रेडिमेड कपड्यांवर तीन स्तरात कर लागू होत नसल्याने ग्राहकांचा हिरमोडही होत आहे. 

व्यापाऱ्यांच्या मागण्या 
कापड, साडी, धोतरावर ‘जीएसटी’ नको, धाग्यावर कर लावावा, रेडिमेडला एक कराचा दर असावा, तिमाही एकच रिटर्न हवे, बिलावर एचएसएन कोडची आवश्‍यकता असू नये, सॉफ्टवेअर बंधनकारक नको आदी मागण्या व्यापारी करत आहेत.

हे झाले परिणाम
पाच, बारा व १८ टक्के करामुळे तीन देयके द्यावी लागताहेत
व्यावसायिकांना नवीन संगणक व सॉफ्टवेअर खरेदी बंधनकारक 
रोजच्या नोंदीसाठी व्यापाऱ्यांना जादा कर्मचारी वर्ग भरावा लागणार 
‘सीए’मार्फत मासिक नोंदणी बंधनकारक असल्याने आर्थिक भुर्दंड 
 ग्रामीणमध्ये व्यावसायिकांची आर्थिक कोंडी