खाया पिया कुच्छ नही... गिलास फोडा बाराआणा! 

शैलेन्द्र पाटील
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

सातारा - समन्वयाचा अभाव असलेली सातारा विकास आघाडी, सातत्य राखण्यात कमी पडलेली नगर विकास आघाडी, प्रत्येकाचा सवतासुभा असलेली भाजप अशी सातारा पालिकेतील सध्याची राजकीय अवस्था आहे. पदाधिकारी कामं करत आहेत का? तर हो, पण ठोस एकही काम सांगता येणार नाही, अशा पद्धतीने पालिकेचा कारभार सुरू आहे. "खाया पिया कुच्छ नही, गिलास फोडा बाराआणा' हेच समपर्क वर्णन पालिकेतील सध्याच्या कारभाराबाबत करता येईल. 

सातारा - समन्वयाचा अभाव असलेली सातारा विकास आघाडी, सातत्य राखण्यात कमी पडलेली नगर विकास आघाडी, प्रत्येकाचा सवतासुभा असलेली भाजप अशी सातारा पालिकेतील सध्याची राजकीय अवस्था आहे. पदाधिकारी कामं करत आहेत का? तर हो, पण ठोस एकही काम सांगता येणार नाही, अशा पद्धतीने पालिकेचा कारभार सुरू आहे. "खाया पिया कुच्छ नही, गिलास फोडा बाराआणा' हेच समपर्क वर्णन पालिकेतील सध्याच्या कारभाराबाबत करता येईल. 

पालिकेतील सत्ताधारी सातारा विकास आघाडीतील कामकाजाचे यथार्थ वर्णन दस्तूरखुद्द उदयनराजे भोसले यांनी रविवारच्या (ता. 17) नगरसेवकांच्या बैठकीत केले आहे. आघाडीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांच्यापेक्षा अधिक योग्य वर्णन आणखी दुसरा कोणी बाहेरचा माणूस करूच शकत नाही. पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. "साविआ'मधील प्रत्येक नगरसेवकाचा स्वतंत्र गट आहे. विशेष म्हणजे आपल्याला कोणत्या गटात गणलं जातं, हे माहीत नसलेल्या सदस्यांचाही एक गट आहे. या सगळ्यात नगराध्यक्षांना एकटं पाडण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. राजकीय अनुभवाच्या अभावामुळे त्यांनाही अशा परिस्थितीत नेमकं काय करावं, हे कळेना. गेल्या सात महिन्यांत सत्ताधाऱ्यांच्या हातून एकही मोठे विकासकाम पुढे गेले नाही. पाणीपुरवठा सभापती सुहास राजेशिर्के, "आरोग्य'चे वसंत लेवे व "बांधकाम'चे किशोर शिंदे यांनी कामाच्या पातळीवर काही चांगले प्रयत्न केले. मात्र, एकूणात हे काम अपुरे पडते. 

विरोधी तंबूमध्ये यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. केवळ सर्वसाधारण सभेपुरताच विरोधी पक्ष राहिला आहे. सभेमध्ये जोरदार बोलायचं आणि नंतर दोन महिने गप्प बसायचं, अशी नगर विकास आघाडीची कार्यपद्धती दिसून आली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळेना. भाजपच्या बाकांवर प्रत्येकाचा सवता सुभा आहे. गट नेते धनंजय जांभळे, सिद्धी पवार, विजय काटवटे आदी जण काही प्रश्‍न धडाडीने मांडतात. मात्र, भाजपची एकत्रित शक्ती सभागृहात कमी पडताना दिसते. 

बजेट मंजुरीत सात महिने खर्ची! 
फेब्रुवारीत सादर झालेल्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पाला जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेण्यासाठी सप्टेंबर उजडावा लागला. पालिकेत काय चाललंय हे सांगायचे असेल तर हे उदाहरण सर्वात बोलके आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या चौकटीत राहून प्रशासन शहरातील विविध विकासकामांवर खर्च करत असते. हा अर्थसंकल्पच जर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील टेबलांवर सात महिने पडून राहिला असेल, तर विकासकामे कशी मार्गी लागणार, हा प्रश्‍न आहे.