बापट यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या 

शैलेन्द्र पाटील 
गुरुवार, 12 एप्रिल 2018

सातारा - सातारा नगरपालिकेतील 60 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वारस हक्काने झालेल्या नेमणुका नगरपालिका संचालनालयाने बेकायदेशीर ठरविल्या. या नियमबाह्य नियुक्‍त्यांना जबाबदार म्हणून पालिका प्रशासनाने तत्कालीन मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्यासह तीन कर्मचाऱ्यांची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविली आहेत. त्यामुळे श्री. बापट यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. या नेमणुका तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांच्या माघारी झाल्या असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मात्र, तत्कालीन पदाधिकारी नामानिराळे राहिले आहेत. 

सातारा - सातारा नगरपालिकेतील 60 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वारस हक्काने झालेल्या नेमणुका नगरपालिका संचालनालयाने बेकायदेशीर ठरविल्या. या नियमबाह्य नियुक्‍त्यांना जबाबदार म्हणून पालिका प्रशासनाने तत्कालीन मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांच्यासह तीन कर्मचाऱ्यांची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविली आहेत. त्यामुळे श्री. बापट यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. या नेमणुका तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांच्या माघारी झाल्या असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मात्र, तत्कालीन पदाधिकारी नामानिराळे राहिले आहेत. 

राजीनामा दिलेल्या किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या सफाई कामगारांच्या पदावर वारस हक्काने नियुक्‍त्या केल्या जातात. पालिकेला अशा नियुक्‍त्यांचे अधिकार आहेत. शासनाची परिपत्रके, संचालनालयाच्या निर्देशानुसार वारसांचे प्रस्ताव तयार केले जातात. त्यानंतर संबंधित वारसाची नियुक्ती करता येते. सातारा पालिकेत 2014 ते 2016 या दोन वर्षांत 69 सफाई कामगारांच्या नियुक्‍त्या वारस हक्काने झाल्या. त्याबद्दल तक्रार झाल्याने नगरपालिका संचालनालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी अहवाल मागविला होता. या अहवालात 60 नियुक्‍त्या नियमबाह्य (बेकायदेशीर) ठरल्या. 

या बेकायदा नियुक्‍त्यांप्रकरणी जबाबदार पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून त्याचा अहवाल पाठविण्याचे निर्देश संचालनालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या नियुक्‍त्यांना जबाबदार पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे व पदे पालिका प्रशासनाला मागितली. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने अभिजित बापट, तत्कालीन आस्थापन विभागप्रमुख रंजना भोसले (सध्या पाचगणी पालिका) व सुंदर गोसावी (सध्या कऱ्हाड पालिका) आणि आस्थापना लिपिक स. ग. नवले यांची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविली आहेत. 

तत्कालीन पदाधिकारी राहिले बाजूला 
नगराध्यक्ष, पालिकेचे उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी तसेच आस्थापना विभागप्रमुख व संबंधित विभागाचा कर्मचारी हे या नियुक्‍त्यांच्या कार्यकक्षेत येतात. मात्र, प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास केवळ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचीच नावे कळविली आहेत. 
2014 ते 2016 मध्ये पालिकेत मनोमिलनाची सत्ता होती. 2016 च्या निवडणुकीत ते फिसकटले असले, तरी खालच्या पातळीवर काही सामाईक अजेंड्यावर ते आजही कायम आहे की काय, अशी शंका येते. त्यामुळे या नियुक्‍त्यांप्रकरणी तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांची नावे पुढे येण्याची शक्‍यता धुसरच दिसते.

Web Title: satara news satara nagarpalika Municipalities of the 60th Class-III Employees has been made illegal