विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करा

सातारा - राज्य सरकार विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी यावर्षीही आग्रही राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने एक परिपत्रक काढले असून, दप्तराच्या ओझ्यातून विद्यार्थ्यांची सुटका होण्यासाठी शाळास्तरावरून सर्वंकष प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यात कसूर केल्यास मुख्याध्यापकांवर कारवाईचे हत्यार उपसले जाणार आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्याचा ताण मुख्याध्यापकांवर आला आहे. 

दप्तरांचे ओझे कमी व्हावे, यासाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सरकारने धोरण निश्‍चित केले होते. त्यानुसार शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात हे आदेश कागदावरच राहिले, अपवादात्मक शाळा वगळता इतर ठिकाणी ‘वजनदार दप्तरे’ पाठीवर वागवतच मुले शाळेत जाताना दिसत आहेत. हे थांबविण्यासाठी यावर्षीही राज्य सरकार आग्रही आहे. 

प्रत्येक महिन्यात प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांची तपासणी करावी व त्यांनी त्यांचा अहवाल शिक्षण संचालकांना सादर करावा, त्यानंतर सर्व जिल्ह्यांचा एकत्रित अहवाल दर महिन्याच्या १५ तारखेस सरकारला सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात शाळा करीत असलेल्या विविध पर्यायांची माहिती सरकारला सादर करण्यासोबतच ज्या शाळांकडून अशा उपाययोजना होणार नाहीत, अशा शाळांच्या दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालणाऱ्या व नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेल्या एका संचालकास व शाळेच्या मुख्याध्यापकांना याबाबत जबाबदार धरण्यात यावे, असे स्पष्ट आदेश परिपत्रकात दिले आहेत. 

आता मात्र सरकारने याबाबत मुख्याध्यापकांसह इतर प्रमुखांना जबाबदार धरणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात प्रत्येक शाळेला विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे कमी करण्याबाबत गांभीर्याने उपाययोजना कराव्या लागतील. 

काय आहे आदेश...
चालू शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीपासून प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांची तपासणी करायची असून, त्याचा तपासणी अहवाल शिक्षण संचालक पुणे कार्यालयाला पाठवायचा आहे. राज्यातील सर्व शाळांचा अहवाल दर महिन्याच्या १५ तारखेला शिक्षण संचालकांकडून शिक्षण विभागाला देणे आवश्‍यक आहे. दप्तराच्या ओझ्यातून विद्यार्थ्यांची सुटका होण्यासाठी शाळा स्तरावरून उपाय करणे बंधनकारक आहे. उपाययोजनांमध्ये त्रुटी आढळल्यास मुख्याध्यापक व  संबंधित संचालक जबाबदार धरण्यात येणार आहेत.