व्यापाऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी बंद! 

कोरेगाव, कऱ्हाड - सातारा जिल्ह्यात यंदा समाधानकारक पाऊस, अनुकूल हवामानामुळे सोयाबीन पीक जोमात आले. आता सोयाबीन काढणीस वेग आलेला असताना केंद्र शासनाने ठरवून दिलेली आधारभूत प्रति क्विंटल 3050 रुपये किंमत देता येत नसल्याचे कारण पुढे करत व्यापाऱ्यांनी सोयाबीन खरेदी बंद केल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी कडू जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

सातारा जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनचे सर्वसाधारण क्षेत्र 45 हजार हेक्‍टर असताना यंदा प्रत्यक्षात 73 हजार 44 हेक्‍टर (162.32 टक्के) क्षेत्रात सोयाबीनची पेरणी झालेली आहे. यंदा सोयाबीनला सुरवातीपासून पावसाने साथ दिली. हवामानही अनुकूल राहिले. त्यामुळे सोयाबीन जोमात आले. परतीचा पाऊस जोरात सुरू झालेला असताना दिवाळी केवळ सहा दिवसांवर आलेली असल्यामुळे शेतकरी वर्ग काहीही करून सोयाबीन काढून, मळून मार्केटला विक्रीस नेऊ लागलेला आहे. मात्र, मार्केटमधील व्यापारी सोयाबीनची आधारभूत प्रति क्विंटल 3050 रुपये किंमत देता येत नसल्याचे कारण सांगत सोयाबीन खरेदी करण्याबाबत असमर्थता दाखवू लागल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. आता सोयाबीन विकले गेले नाही तर दिवाळी साजरी कशी करायची, रब्बी हंगामातील ज्वारीसह इतर पिकांची पेरणी कशी करायची, या विवंचनेत शेतकरी डोक्‍याला हात लावून बसला आहे. 

तालुकानिहाय व मोठ्या शहरांत असलेल्या बाजार समित्यांमधील व्यापाऱ्यांना बाजार समित्यांनी आधारभूत किंमतीच्या खाली सोयाबीनसह  इतर धान्य खरेदी करू नये, असे पत्र नुकतेच दिले आहे. त्यात आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास महाराष्ट्र राज्य कृषी, पणन (विकास व विनियमन) 1963 चे कलम 5 (ड) अधिनियम 1967 अन्वये आपल्या परवान्यात नमूद केल्याप्रमाणे अटी व शर्तीचा भंग केल्याचे गृहीत धरून आपला परवाना रद्द करण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. असे असताना व्यापाऱ्यांनी मात्र, अलिखित सोयाबीन खरेदी बंद केलेली आहे. 

व्यापाऱ्यांनी सोयाबीन खरेदी केले नाही तर काय करायचे, असा यक्ष प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. बाजार समित्यांनी व्यापाऱ्यांना कळवले आहे. मात्र, त्यापेक्षा त्या अधिक काही करू शकत नाहीत. यावर आता शासनाने तालुकानिहाय व मोठ्या शहरांत आधारभूत किमतीनुसार खरेदी केंद्रे सुरू करणे अत्यंत गरजेचे असताना शासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष दिसून येत आहे. 

ही केंद्रे खरे तर मागील आठवड्यात सुरू करणे आवश्‍यक असताना आता कुठे तरी महसूल विभागाकडून त्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत आहे. या खरेदी केंद्राला मूर्तरूप कधी येणार, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. त्यात पुन्हा या केंद्रावर सोयाबीन वा अन्य उत्पादित धान्य आणताना ते धान्य ज्या शेतातून उत्पादित केले आहे, त्या शेताचा सात-बारा उतारा घेऊन येणे आवश्‍यक असणार आहे. त्याबरोबर त्या उताऱ्यावर त्या पिकाची नोंद असणे अनिवार्य आहे; अन्यथा ते धान्य खरेदी करण्यात येणार नाही. ही अट पुन्हा शेतकऱ्यांना जाचक ठरणार आहे. सर्वसाधारणपणे तलाठी वर्ग एका जागेवर बसून पीकपाणी नोंद करत असतो. हंगामानुसार तो नोंदी ओढत असतो. त्यात जर नोंद नसेल तर मग शेतकऱ्यांच्या धान्य खरेदीचे  काय होणार, असा प्रश्‍न आहे. तेव्हा ही अट शिथिल व्हावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. 

जिल्ह्यातील जवळपास सर्व बाजार समित्यांत सध्या धान्याचे जे दर आहेत, ते आधारभूत किमतीपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे शेतकरी तक्रारी करू लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने धान्य खरेदी केंद्रे सुरू करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र होऊ लागल्या असून ही केंद्रे ताबडतोब सुरू करावीत, अशी पत्रेही जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली आहेत. ही केंद्रे कधी सुरू होणार, आपला माल कधी विकला जाणार, या विवंचनेत शेतकरी वर्ग आहे. ज्याला अगदी नड आहे, असा शेतकरी व्यापारी जो दर देईल त्या दराने धान्य विक्री करत आहे, हेही नाकारता येत नाही. अशा व्यवहारांवर बाजार समित्यांनी लक्ष देऊन संबंधित व्यापाऱ्यांना आधारभूत किमतीप्रमाणे धान्य खरेदीस भाग पाडावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. 

दरम्यान, कोरेगाव बाजार समितीचे सचिव संताजी यादव यांनी 40, फलटण बाजार समितीचे सचिव डी. डी. निंबाळकर यांनी 35, माण बाजार समितीचे निरीक्षक एस. एम. मुलाणी यांनी 19, वडूज बाजार समितीचे लेखापाल ए. ए. पवार यांनी 20 व्यापाऱ्यांना आधारभूत किमतीप्रमाणे धान्य खरेदी करावे; अन्यथा परवाना रद्दची कारवाई करण्यात येईल, अशी पत्रे काढली असल्याचे सांगितले. इतर काही बाजार समित्यांकडून तशी कार्यवाही सुरू आहे.