राजेंचा संघर्ष हवा... रयतेचे हित अन्‌ विकासासाठी!

रविवार, 8 ऑक्टोबर 2017

राजघराण्यातील दोन गटांचा संघर्ष नवा नाही. माजी मंत्री (कै.) अभयसिंहराजे भोसले यांच्या कार्यकाळातही तो होता. उदयनराजे त्या वेळी राजकारणाच्या पटलावर नवखे होते. त्या वेळचा संघर्ष राजकीय अस्तित्व वाढविण्यासाठी होता. आताच्या संघर्षाला वेगवेगळी किनार आहे.

ऐतिहासिक वारसा सर्वच गावांना लाभत नाही. लाभला तरी तो जोपासला जातो, असे होत नाही. इतिहासाचा केवळ अभिमान असून, चालत नाही तर वर्तमानातही आपल्या कर्तृत्वाने गावाचा लौकिक पुढे न्यायचा असतो. हे विसरले, की गावासह सारेच इतिहासजमा व्हायला वेळ लागत नाही. सातारा शहर त्या दिशेनेच चालले आहे. राजकारणातील संघर्ष विधायक पद्धतीने पुढे जातो, त्या वेळी निकोप स्पर्धेतून विकासाची वाट गतिमान होते. विध्वंसक वृत्तीची जोपासना झाली, तर होणाऱ्या अधोगतीपासून कोणीही रोखू शकत नाही. वेळ अजूनही गेलेली नाही. आता तरी जिल्ह्याच्या आणि सातारकरांच्या हिताचा विचार समोर ठेवून वाट चालावी लागेल.

नगरपालिका निवडणुकीपासूनच खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले या दोन्ही नेत्यांच्या गटांतील संघर्षांची धार वाढली आहे. कोजागरीच्या रात्री सातारा शहरात झालेल्या धुमश्‍चक्रीचा प्रकार चिंताजनक आहे. शहराच्या भवितव्याला वेगळे वळण देणारा आहे. राजघराण्यातील दोन गटांचा संघर्ष नवा नाही. माजी मंत्री (कै.) अभयसिंहराजे भोसले यांच्या कार्यकाळातही तो होता. उदयनराजे त्या वेळी राजकारणाच्या पटलावर नवखे होते. त्या वेळचा संघर्ष राजकीय अस्तित्व वाढविण्यासाठी होता. आताच्या संघर्षाला वेगवेगळी किनार आहे. राजकीय अस्तित्व वाढविण्यासाठी दोन्ही गटांकडून सातत्याने संघर्ष होतच आहे. त्याशिवाय कार्यकर्त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याचा धागा या संघर्षाला नव्याने जोडला आहे. ही धुमश्‍चक्री होण्याची पार्श्‍वभूमी आनेवाडी टोल नाक्‍यावरील खजिन्याची होती. टोल नाक्‍याचे व्यवस्थापन बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात उदयनराजेंची भूमिका होती. बदलण्याच्या बाजूने शिवेंद्रसिंहराजे आग्रही होते. टोल नाक्‍याचे व्यवस्थापन बदलणे हा प्रश्‍न लोकांशी संबंधित नाही. टोलचे व्यवस्थापन कोणाकडेही असले, तरी सर्वसामान्यांसह सर्वांनाच टोल भरल्याशिवाय या रस्त्यावरून जाणे शक्‍य नाही. लोकप्रतिनिधी निवडून दिला जातो तो लोकांचे, मतदारसंघाचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी. टोलबाबत लोकांना त्रास होत असेल तर व्यवस्थापनातील बदलाबाबत लोकप्रतिनिधींनी जरूर भूमिका घ्यायला हवी; पण इथे मात्र प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनविला जावा, असे गुपित त्यामागे काय आहे, हा खरा प्रश्‍न आहे. पूर्वीचे टोल व्यवस्थापन खासदारांच्या कार्यकर्त्याकडे होते. आता बदल झाल्यास त्याची सूत्रे आमदारांच्या कार्यकर्त्याकडे येणार होती. कार्यकर्त्यांचे व पर्यायाने स्वतःचे हितसंबंध जपण्यासाठी झालेला हा संघर्ष आहे, हे उघड आहे.

महामार्ग बांधणारी कंपनी वेगळी, टोल वसूल करणारी वेगळी. टोल वसूल करणारी कंपनी आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर सोपविते. तो पुन्हा वसुलीसाठी तिसऱ्याला नेमतो. या सर्वांवर पुन्हा वेगळ्याच व्यक्तींचा रिमोट चालतो. हा सारा व्यवहारच सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अनाकलनीय आहे. एका अर्थाने लोकांना त्याच्याशी काहीही घेण-देणे नाही. आम्ही टोल भरतो, रस्त्याची देखभाल- दुरुस्ती व्यवस्थित असावी, एवढीच लोकांची अपेक्षा असते. लोकांच्या या अपेक्षेकडे कोणी लक्ष देत नाही आणि तिसऱ्याच कारणासाठी संघर्ष होतो. याचा अर्थच टोल नाक्‍यावरील अर्थकारणाची गती महामार्गावरून धावणाऱ्या वाहनांच्या गतीपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट होते. लोकप्रतिनिधींचे राजकारण कार्यकर्त्यांभोवती फिरत आहे. या राजकारणाच केंद्रबिंदू सर्वसामान्य माणूस असला पाहिजे, या साध्या सूत्राचा विसर दोन्ही नेत्यांना पडला आहे. स्पर्धा जरूर असावी, संघर्षही असावा. तो लोकांच्या भल्यासाठी असावा. आपल्या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी असायला हवा.

या धुमश्‍चक्रीमुळे साताऱ्याचा बिहार झाला की काय, अशी चर्चा सुरू झाली. वास्तविक शांत आणि संयमाची परंपरा असलेले शहर म्हणून सातारा परिचित आहे. साताऱ्याच्या मातीत ती वृत्ती रुजलेली आहे, तरीही गेल्या काही वर्षांपासून फळकुटगिरी आणि गुंडगिरी करणाऱ्या "दादा' संस्कृतीची वाढ झाली आहे. समस्त सातारकर शांततेसाठी सक्रिय असताना काही मोजक्‍या लोकांमुळे "बिहारी'चा छाप पडणार असेल, तर अशा मस्तवालांना नेत्यांसह पोलिस यंत्रणेने वठणीवर आणले पाहिजे. पोलिस यंत्रणा कोणाच्या तरी दबावाखाली राहून अशा किरकोळ वाटणाऱ्या "दादां'च्या मुसक्‍या आवळत नाही, त्यामुळे या "दादां'चे फावते आहे. पोलिसांवरचा हा दबाव कोणाचा असतो, हे उघड गुपित आहे. सातारा शहराच्या जगण्याला दिशा देणाऱ्या दोन्ही नेत्यांच्या नावावर हे "दादा' आपापल्या भागात साम्राज्य उभे करतात. नेत्यांना आपल्या नावाचा उपयोग असा होतो, हे माहीतही नसेल कदाचित; पण त्यामुळे जबाबदारी संपत नाही. केवळ गुंडगिरीमुळे शहरातील चित्रपटगृह बंद होते. किरकोळ दमदाटीच्या प्रकारांसह स्वतःची दहशत निर्माण करणाऱ्या दादांना पाठबळ दिले जाऊ नये, हीच सामान्यांची अपेक्षा आहे. पोलिसांनीही अशा दडपणाखाली न राहता अशा मोजक्‍याच प्रवृत्तीवर नियंत्रण आणले तर साताऱ्याची प्रतिमा कायम राहणार आहे.

साताऱ्याचे नेतृत्त्व करणाऱ्या या दोन्ही नेत्यांवर लोकांचे भरभरून प्रेम आहे. लोकांनी त्यांच्या व शहराच्या विकासासाठी नेत्यांकडून अपेक्षा ठेवल्या असतील तर त्या गैर नाहीत. आपल्या मतदारसंघातील सर्व लोकांचे जगणे सुसह्य व्हावे, म्हणून या नेत्यांनी अधिक जागरूक राहून प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. टोल नाक्‍याच्या प्रश्‍नापेक्षाही शहराचे इतर अनेक प्रश्‍न गंभीर होत चालले आहेत. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शहरातील तरुण पिढी शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी शहराबाहेर जात आहे. त्यामुळे "पेन्शनरांचे शहर' अशी असणारी पूर्वीची प्रतिमा आता ज्येष्ठांचे शहर म्हणून ओळखले जाण्याची शक्‍यता आहे. शहराच्या शैक्षणिक, औद्योगिक विकासाच्या प्रश्‍नांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे ही स्थिती निर्माण होत चालली आहे. शहरातील अतिक्रमणे, वाहतूक कोंडी, स्वच्छता अशा नागरी सुविधांची स्थितीही लक्ष देण्यासारखी आहे. सर्वसामान्यांच्या जगण्यात अडथळे ठरणारे असे अनेक प्रश्‍न अवतीभवती असताना लोकांचा थेट संबंध नाही, अशा प्रश्‍नांसाठी संघर्ष करण्यात ताकद वाया घालवू नये, अशीच अपेक्षा असेल तर ती चुकीची नाही. आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या लोकांचे जगणे सुंदर होण्यासाठीच या दोन्ही नेत्यांनी नियोजनपूर्वक पुढाकार घेतला पाहिजे. हा मार्गच आपला वारसा समृद्ध करणारा ठरू शकतो.