वाहनांची फिटनेस चाचणी आता कडक

शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

सातारा - उच्च न्यायालयाच्या ‘वॉच’मुळे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात गाड्यांचे फिटनेस सर्टिफिकेट (योग्यता प्रमाणपत्र) देण्याची प्रक्रिया ‘कडक’ झाली आहे. प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी होणारी वाहनांची सर्व तपासणी इन कॅमेरा होत असल्याने अधिकाऱ्यांत सतर्कता आली, तर वाहनधारकांत धास्ती वाढली आहे. 

सातारा - उच्च न्यायालयाच्या ‘वॉच’मुळे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात गाड्यांचे फिटनेस सर्टिफिकेट (योग्यता प्रमाणपत्र) देण्याची प्रक्रिया ‘कडक’ झाली आहे. प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी होणारी वाहनांची सर्व तपासणी इन कॅमेरा होत असल्याने अधिकाऱ्यांत सतर्कता आली, तर वाहनधारकांत धास्ती वाढली आहे. 

व्यावसायिक वापराच्या वाहनांचे दरवर्षी ‘पासिंग’ करावे लागते. ते करण्यापूर्वी संबंधित वाहन चालविण्यायोग्य असल्याची, नियमानुसार आवश्‍यक सर्व गोष्टी वाहनांवर लिहिल्या असतील तरच योग्यता प्रमाणपत्र दिले जाते. काही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये या प्रक्रिया गांभीर्याने घेतल्या जात नव्हत्या. एजंटांवर विसंबून कामकाज चालत असायचे. केवळ सह्या मारण्याच्या कामकाजामुळे अनेक वाहनांना अपघात झाले आहेत. काहींमध्ये जीवितहानीही झाली आहे. त्यामुळे योग्यता प्रमाणपत्राचा हा कारभार एका याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या समोर आला. त्यानंतर न्यायालयाने या सर्व प्रक्रियेच्या काटेकोर अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले. तसेच योग्यता प्रमाणपत्र देण्याच्या सर्व प्रक्रियेचे व्हिडिओ शूटिंग करण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये योग्यता प्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या वाहनांची तपासणी करताना व्हिडिओ शूटिंग सुरू झाले आहे. यातील काही शूटिंगची न्यायालयाने प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यात आढळलेल्या त्रुटींनुसार सुमारे ३७ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या ‘वॉच’मुळे सर्व वाहन निरीक्षकांचे धाबे दणाणले आहेत. चूक निदर्शनास आली तर, निलंबित व्हावे लागणार असल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी काटेकोर तपासणीला सुरवात केली आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीही या सर्व प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार केंद्रीय मोटर वाहन कायद्याचे कलम ६२ व महाराष्ट्र मोटर वाहन कायद्याचे कलम ४५ नुसार योग्यता प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबवायची आहे. या कलमांमध्ये वाहनांची तपासणी कशा प्रकारे करावयाची, वाहनांमध्ये कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्‍यकता आहे, याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे या कलमांमध्ये असलेल्या सर्व गोष्टी तपासण्याचे काम उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून सुरू आहे. 

त्याचबरोबर योग्यता प्रमाणपत्रासाठीची चाचणी करण्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅक बांधण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. तो पूर्ण होईपर्यंत उपलब्ध असणाऱ्या रस्त्यांवर चाचणी करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे साताऱ्यात सध्या वाढे फाट्याच्या पुढे महामार्गावरील सेवारस्त्यावर वाहनांची योग्यता प्रमाणपत्र चाचणी घेण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होत असल्याने वाहनधारकांना कोणत्याही प्रकारची सवलत किंवा सूट देणे अधिकाऱ्यांना शक्‍य होत नाही. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीची पूर्तता केल्याशिवाय सध्या कोणत्याही वाहनाला योग्यता प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्याचा वाहनधारकांना त्रास होत असला तरी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या गोष्टी सकारात्मक अशाच आहेत. त्यावर न्यायालयाचा ‘वॉच’ असल्याने कायद्याची पुरेपूर अंमलबजावणी होऊ लागली आहे.