चापकटर खरेदीत १८ लाखांचा घोटाळा

सांगली - कृषी विभागाच्या चापकटर खरेदीत १७.८६ लाखांचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल चौकशी समितीने दिला आहे. संबंधित दोषींवर सात दिवसांत कारवाईचे आश्‍वासन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले. सर्वसाधारण सभेत मराठा आरक्षणाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. झेडपी प्रादेशिक पाणी योजनांच्या पाणीपट्टी वाढीचा प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव सदस्यांनी फेटाळला. याबाबत संबंधित गावातील लोकांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरले. 

अध्यक्षा स्नेहल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वसाधारण सभा झाली. उपाध्यक्ष रणजित पाटील, सभापती भाऊसाहेब पाटील, संजीव सावंत, सुनंदा पाटील, कुसुम मोटे यांनी चर्चेत भाग घेतला. सभेच्या सुरवातीलाच रणधीर नाईक यांनी कृषीच्या चापकटर खरेदी चौकशी समितीच्या अहवालाचा विषय उपस्थित केला. त्यावर अध्यक्षा पाटील यांनी अहवाल मिळाला असून त्यातील त्रुटीवर चर्चा करून पुन्हा निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले.  सदस्य नाईक यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्नाचा आरोपानंतर त्यांनी अहवाल सभागृहासमोर मांडण्याचा आदेश दिला. मागील सभेत नाईक यांनी चापकटर घोटाळ्याचा आरोप केला होता. चौकशीसाठी प्रकल्प संचालक अजयकुमार माने यांची समिती नेमली होती. अहवालात झेडपीचे १७.८६ लाखांचे नुकसान, ई-निविदेत अनियमितता, नियम डावलून प्रक्रिया राबवणे, ठराविक ठेकेदारासाठी निकष, अटी बदलणे, ठेका दिलेल्या पहिल्या ठेकेदाराने असमर्थता दर्शविल्यानंतर दुसऱ्यांदा प्रक्रिया राबविताना जादा झालेली रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यात टाळाटाळ केल्याचे अहवालात स्पष्ट केले. अहवाल अध्यक्षांनी थेट सीईओ राजेंद्र भोसले यांना दिला. त्यांनी येत्या सात दिवसांत दोषींवर कारवाईचे आश्‍वासन दिले. 

शिक्षण विभागाच्या कारभारावर रवींद्र बर्डे, बसवराज पाटील आदींनी हल्ला केला. त्या सर्व प्रश्‍नांला सीईओंनी उत्तरे दिली. येत्या काही दिवसांत सर्व निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले. स्कूल ऑन व्हीलचाही समावेश होता.

शिक्षणसेवकांची मूळ कागदपत्रे मिळत नसल्याची तक्रार छाया खरमाटे यांनी केली. त्यावर शिक्षण संचालकांशी संपर्क साधून ती मिळवू, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. प्राथमिक शिक्षक वेळेत येत नाहीत, अशी तक्रार अशोक सांगलीकरांनी केली. तक्रार करा, संबंधितांवर निलंबन कारवाईचे आश्‍वासन डॉ. भोसले यांनी दिले. शिक्षकांच्या पगारातून कापून घेतलेल्या निवृत्तिवेतनाबाबत स्लिपा मिळत नसल्याचे बसवराज पाटील यांनी सांगितले. त्यावर तातडीने निर्णयाचे आश्‍वासन प्रशासनाने दिले.  

प्रादेशिक योजनांच्या पाणीपट्टी वाढीच्या प्रस्तावाला सदस्यांनी विरोध केला. प्रशासनाने १२ योजनांसाठी वर्षाला ११ कोटी खर्च, जमा केवळ ३ कोटी होत असल्याचे सांगितले. देवराज पाटील, छाया खरमाटे, लिंबाजी पाटील, रणजित पाटील यांनी योजनानिहाय वेगवेगळ्या पाणीपट्टीबाबतही नाराजी व्यक्त केली. अध्यक्ष पाटील यांनी मात्र समर्थन केले. तरीही याबाबबतचा निर्णय संबंधित गावांशी चर्चा करून घेण्याचे ठरले.  

झेडपीत मराठा आरक्षण ठराव..
मराठा क्रांती मोर्चाने केलेल्या आवाहनानुसार मराठ्यांना आरक्षणांसह नऊ मागण्यांचे ठराव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला. आरक्षण कसे गरजेचे आहे याबाबत सभापती विजय कांबळे, फिरोज शेख, मीनाक्षी महाडिक, सम्राट महाडिक, रवींद्र बर्डे यांनी समर्थनार्थ बाजू मांडली. जयश्री पाटील यांनी मूक मोर्चाचा आदर्श घ्या, असे आवाहन केले.  ईएसबीसीचे आरक्षण मिळाल्यानंतर झालेल्या भरतीत मराठा उमेदवारांना ग्रामसेवकांसह काही ठिकाणी झेडपीने डावलल्याची तक्रार सम्राट महाडिक यांनी केली. तो विषय रवींद्र बर्डे यांनी उचलून धरला. अन्य जिल्ह्यात ११ महिन्यांच्या कराराने नियुक्‍त्या दिल्या आहेत. शासन निर्णयाप्रमाणे नेमणुका देण्याची मागणी झाली. त्यावर सीईओंनी सकारात्मक निर्णयाचे आश्‍वासन दिले.

करंजेतील शिक्षक पुन्हा सेवेत नको
करंजे (ता. खानापूर) येथील माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थिनीवर बलात्कार करणारा शिक्षण पुन्हा सेवेत येता कामा नये, अशी मागणी छाया खरमाटे यांनी केली. ती सीईओंनी मान्य केली. त्यावर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महेश चोथे यांनी संबंधित शिक्षकांला वैयक्तिक मान्यता नसून त्याला संस्थेने नेमल्याचे सांगितले. मात्र, तो पुन्हा सेवेत येणार नाही, याची काळजी घेऊ, असे स्पष्ट केले.
 

थोडक्‍यात महत्त्वाचे...

• एरंडोली राष्ट्रीय पेयजल घोटाळ्याची चौकशी होणार 
• सोन्याळ ग्रामसेवकाला हजर करून न घेण्यावर बराच खल, दोन दिवसांत निर्णय
• सभापती संजीव सावंतांनी शौचालयासाठी झेडपीला १.४४ लाख मानधन दिले
• डिसेंबर २०१६ अखेर हागणगदारीमुक्ती जिल्ह्याचा संकल्प
• स्वच्छ भारतमध्ये कामाबद्दल विटा, पलूस, कडेगाव समित्यांचा सत्कार
• जिल्ह्यातील ४८५  गावे हागणदारीमुक्त, २१४ गावांसाठी मोहीम
• जत तालुक्‍यात ८२, मिरज ३४, कवठेमहांकाळ २७, शिराळा ३२, आटपाडी २०, वाळवा व तासगाव प्रत्येकी पाच गावे हागणदारीमुक्त करणार