उभारी बचत गटांना, फटका जिल्हा बॅंकेला?

गडहिंग्लज - शासनाने बचत गट चळवळीला चालना मिळावी, या उद्देशाने सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना आणली आहे.

बचत गटांना दिलेल्या कर्जावर साडेबारा टक्केपर्यंत व्याज आकारणाऱ्या बॅंकांना शासनाकडून व्याजाइतकी रक्कम अनुदानरूपात मिळणार आहे. 
जिल्हा बॅंकेकडून बचत गटांना १४ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा केला जातो. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेकडून कर्ज उचलण्याचे प्रमाण घटण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी, शासनाच्या नव्या योजनेतून बचत गटांना उभारी मिळणार असली तरी जिल्हा बॅंकेला फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. 

महिलांना सक्षम बनविणारी बचत गट चळवळ गावागावात पोचली आहे. शासनाकडून सवलतीच्या व्याजदरात उपलब्ध होणाऱ्या कर्जामुळे अनेक बचत गटांनी, महिलांनी उद्योग उभारले आहेत. त्यामुळे महिलांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली. स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेच्या माध्यमातून पूर्वी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ दिला जात होता; मात्र पाच वर्षांपूर्वी यामध्ये बदल करून राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरू केले. या अभियानामुळे बचत गट चळवळीला चांगलीच गती मिळाली. 
या अभियानअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजाला शासनाकडून साडेपाच टक्के अनुदान दिले जात होते. व्याजाची कमाल मर्यादा साडेबारा टक्के होती. म्हणजे बचत गटांना सात टक्के व्याजदराने कर्ज मिळत होते. आता शासनाने यामध्ये बदल करून सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण योजना आणली आहे. या योजनेतून व्याजाची साडेबारा टक्केपर्यंतची रक्कम शासनाकडून अनुदानरूपात दिली जाणार आहे. म्हणजेच बचत गटांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध होणार आहे. 

बचत गटांना बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, युनियन बॅंक, कॅनरा बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा, बॅंक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून कर्जपुरवठा केला जातो. या बॅंकांचा कर्जावरील व्याजदर ११ ते १२ टक्के इतका आहे. मात्र, जिल्हा बॅंकेचा कर्जावरील व्याजदर १४ टक्के आहे. नव्या योजनेनुसार बचत गटांना साडेबारा टक्केपर्यंत व्याजावरच अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे यापुढे जिल्हा बॅंकेकडून कर्ज घेतल्यास बचत गटांना दीड टक्के व्याजाची रक्कम भरावी लागणार आहे. परिणामी, कर्जासाठी जिल्हा बॅंकेकडे जाणाऱ्या बचत गटांची संख्या रोडावण्याची शक्‍यता आहे. 

मुळात जिल्हा बॅंकेच्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून चांगली सेवा पुरविली जाते, असे बचत गटातील महिलांचे मत आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांकडे कर्जासाठी जाणाऱ्या बचत गटांची संख्या कमी झाली आहे. दळणवळणाच्या सुविधांची कमतरता असणाऱ्या ग्रामीण भागातील बचत गटांकडूनच जिल्हा बॅंकेतून कर्ज घेतले जाते. त्यातच नव्या योजनेमुळे व्याजाची रक्कम भरावी लागणार असल्याने जिल्हा बॅंकेला फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.  

कर्ज प्रकरणे रोडावली...
गडहिंग्लज तालुक्‍याचाच विचार केला तर मार्च २०१६ पर्यंत राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतून १३३ बचत गटांना एक कोटी ५५ लाख ७१ हजार रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झाले आहे. तर जिल्हा बॅंकेतून १६ बचत गटांना आठ लाखांचेच वाटप झाले आहे. डिसेंबर २०१६ पर्यंतचा विचार केला तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतून ५५ बचत गटांना ९५ लाख रुपयांचे वितरण झाले आहे. तर जिल्हा बॅंकेतून अवघ्या एका बचत गटाला ५० हजार रुपयेच दिले गेले आहेत. नव्या योजनेमुळे जिल्हा बॅंकेची पाटी यापुढे कोरी राहिल्यास आश्‍चर्य वाटणार नाही.