शंकराचार्य मठाचे देणे आठ कोटी

कोल्हापूर - वर्षाला नुकसानभरपाईपोटी रक्कम फक्त एकशे शहाऐंशी रुपये अकरा आणे व चार पैसे. एवढी कमी रक्कम दरवर्षी म्हणजे १८७३ पासून शंकराचार्य मठास मिळत होती. पण या ना त्या कारणाने म्हणा किंवा एवढी छोटी रक्कम नाही दिली तर काय बिघडते, अशा समजुतीने ही रक्कम दिली गेली नाही आणि एक दिवस ही रक्कम व्याजासह द्यायची वेळ महापालिकेवर आली. ही एकूण रक्कम होत होती साधारण आठ-नऊ कोटी रुपये. महापालिका गडबडून गेली. 

एवढी रक्कम आपण देऊ शकत नाही, अशी महापालिकेने भूमिका घेतली. महापालिकेच्या या भूमिकेला शासनाने थोडा आधार दिला. पण शंकराचार्य मठासाठी आता महापालिकेऐवजी महसूल व वन विभागाला रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे.

करवीर शंकराचार्य पीठास फार प्राचीन परंपरा आहे. या पीठास उत्पन्न मिळावे म्हणून जुना बुधवार पेठेलगतची केसापूर पेठ मठासाठी बहाल केली होती. या पेठेतील करवसुलीचा अधिकार त्या वेळी शंकराचार्य मठास होता; पण १८७३ मध्ये कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना झाली व शंकराचार्य मठाच्या अधिकारातील केसापूर पेठ नगरपालिकेच्या हद्दीत आली. त्या वेळी पेठेची ही जागा ताब्यात घेताना शंकराचार्य मठास एकरकमी नुकसानभरपाई न देता दरवर्षी १८६ रुपये अकरा आणे व चार पैसे (१८६ रुपये ७० पैसे) करवीर ट्रेझरीतून मठास द्यावेत, असा निर्णय झाला. त्यानुसार तेवढी रक्कम काही वर्षे मठास देण्यातही आली. पण कालांतराने एवढ्या छोट्या रकमेबाबत नगरपालिकेने फारसे गांभीर्याने घेतले नाही.

एवढी छोटी रक्कम म्हणून मठानेही स्वीकारली नाही. उलट रक्कम वाढवून द्या, अशी मागणी केली. त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही आणि गेल्या वर्षी अचानक मठाने थकीत नुकसानभरपाईचा मुद्दा उपस्थित केला. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका, महसूल अधिकारी, मठाचे पदाधिकारी यांची बैठक घेतली व नुकसानभरपाईची थकीत रक्कम महापालिकेला द्यावयाची वेळ आली.

पण महापालिकेने राज्याच्या प्रधान सचिवांकडे आपली बाजू मांडली. मठाच्या ताब्यातील जागा (इनाम जमीन) महापालिकेने संपादित केलेली नाही. जागा मठाच्या ताब्यात आहे; पण महापालिकेच्या हद्दीत आहे व त्यावर करही लागू आहे, असे दाखवून दिले व नुकसानभरपाईपोटी शासनस्तरावरून धोरणात्मक निर्णय व्हावा, अशी विनंती केली.

त्यानुसार आता शासन निर्णयानुसार करवीर शंकराचार्य मठास १ एप्रिल २००१ ते २०११ पर्यंत दरवर्षी ३७ हजार रुपये, २०११ पासून दरवर्षी २ लाख १५ हजार नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे व त्याची तरतूद वन व महसूल विभागाला करावी लागणार आहे. अर्थात, हा निर्णय अशाच अन्य प्रकरणासाठी उदाहरण म्हणून घेतला जाणार नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

मनपाला देणे अशक्‍य
महापालिकेस शंकराचार्य मठास नुकसानभरपाई देण्याची वेळ आली असती तर आठ ते नऊ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली असती व महापालिकेची सद्यःस्थिती पाहता ते देणे शक्‍य नव्हते. त्यामुळे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी नुकसानभरपाई रकमेबद्दल महापालिकेची असमर्थता व्यक्त करून शासनानेच धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेतली होती.

मार्गदर्शक प्रकरण
वर्षाला १८६ रुपये अकरा आणे व चार पैसे ही रक्कम तुलनेत खूप लहान आहे; पण रक्कम थकत गेली की तिचा भार कसा वाढत जातो, याचे एक उदाहरण म्हणून हे प्रकरण महसूल व नगरपालिका, महापालिका प्रशासनाला मार्गदर्शक ठरणारे आहे.