महापौर कार्यालयाच्या चालढकलीचा सोलापूर महापालिकेस फटका

विजयकुमार सोनवणे
गुरुवार, 12 जुलै 2018

सोलापूर : गाळ्यासंदर्भात महापालिकेचा ठराव पहिल्यांदा फेटाळून लावल्यावर शासनाने महापालिकेस म्हणणे मांडण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधीत दिला होता. त्याचे गांभीर्य महापौर कार्यालय आणि नगरसचिवांना समजले नाही. या कालावधीत व्यापारी संघटनेने महापौरांकडे दिलेले निवेदन शासनाकडे पाठविले असते तरी, विखंडनाच्या प्रस्तावावर शासनाला पुनर्विचार करावा लागला असता. 

सोलापूर : गाळ्यासंदर्भात महापालिकेचा ठराव पहिल्यांदा फेटाळून लावल्यावर शासनाने महापालिकेस म्हणणे मांडण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधीत दिला होता. त्याचे गांभीर्य महापौर कार्यालय आणि नगरसचिवांना समजले नाही. या कालावधीत व्यापारी संघटनेने महापौरांकडे दिलेले निवेदन शासनाकडे पाठविले असते तरी, विखंडनाच्या प्रस्तावावर शासनाला पुनर्विचार करावा लागला असता. 

"मेजर व मिनी गाळ्यांचा भाडेपट्टा हे रेडीरेकनर दरानुसार करण्यास व ज्यांची मुदत संपली आहे अशा गाळेधारकांवर कारवाई न करता मुदतवाढीचे अर्ज दाखल केलेल्या गाळेधारकांकडून नियमित शुल्क आकारून मुदतवाढ द्यावी' असा ठराव 16 सप्टेंबर 2017 च्या सभेत झाला. मात्र हा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याने तो फेटाळून लावावा, असा प्रस्ताव आयुक्तांनी 5 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी शासनाकडे पाठविला. त्यावर 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासनाने आयुक्तांचा प्रस्ताव मंजूर करीत, ठराव निलंबित केला. त्याचवेळी हा आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांत म्हणणे सादर करण्याची सूचना महापौर व नगरसचिवांना केली होती. 

हा आदेश मिळाल्यापासून म्हणजे 21 फेब्रुवारी पासून 30 दिवसांच्या कालावधीत शासनाच्या आदेशाची प्रत सर्व नगरसेवकांना माहितीस्तव पाठविण्याची जबाबदारी नगरसचिवांची होती. त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महापौर कार्यालयानेही आदेशाची माहिती जनसंपर्क कार्यालयामार्फत जनतेला कळविणे अपेक्षित होते. मात्र त्या कार्यालयाकडूनही चालढकल झाली. परिणामी 28 जून रोजी ठराव विखंडीत करताना शासनाने, "निलंबनाच्या आदेशाबाबत महापालिका किंवा नगरसचिव यांच्याकडून काहीही अभिवेदन (सूचना-हरकती) प्राप्त झाल्या नाहीत'', असा स्पष्ट उल्लेख करून निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. महापौर किंवा नगरसचिवांनी याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही केली असती तर, शासनाला निश्‍चितच निलंबनाच्या ठरावाबाबत पुनर्विचार करावा लागला असता. 

व्यापाऱ्यांनी निवेदन दिले आहे की नाही याची खातरजमा करण्यात येईल. तथापि, याबाबत सर्वमान्य तोडगा काढावा अशी शासनास विनंती केली जाईल. 
- शोभा बनशेट्टी, महापौर, सोलापूर महापालिका 
 

Web Title: solapur municipal corporation loss for mayors office