सोलापूर महापालिकेत कायद्याच्या पुस्तकाला केराची टोपली

सोलापूर : महापालिकेतील समित्यांचे कामकाज कशा पद्धतीने व्हावे यासाठी अधिनियमात तरतुदी असतानाही महापालिका स्थायी समितीचा कारभार परंपरेने सुरु आहे. खुद्द नगरसचिवांनीच सर्वसाधारण सभेत हे स्पष्ट करून कायद्यापेक्षा 
परंपरा श्रेष्ठ असल्यावर शिक्कामोर्तब केले व अधिनियमाच्या पुस्तकाला केराची टोपली दाखवली. 

स्थायी समिती सभापती निवडीचा वाद सध्या न्याय प्रविष्ठ आहे. त्याचा निकाल लागेपर्यंत तरी कायद्यातील तरतुदींनुसार समितीचा कारभार चालणे आवश्‍यक आहे. स्थायी समितीची सभा आठवड्यातून एकदा झालीच पाहिजे याचे बंधन आहे. मात्र सभापती नाही म्हणून गेल्या दीड महिन्यात एकही सभा बोलावली नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकासारखा महत्त्वाचा विषयही आयुक्तांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला. महापालिकेच्या इतिहासात अशी वेळ पहिल्यांदाच आली आहे.

बहुतांश नगरसेवक नवीन असल्याने समितीच्या नियमांबाबत तेही जागरूक नाहीत. त्याचा फायदा घेत नगरसचिवानी आपला निर्णय सभागृहावर लादला आहे. 

सभापतीचे पद रिक्त असेल तर हंगामी सभापती नियुक्त करण्याची तरतूद अधिनियमात आहे. त्याचा वापर करून ही सभा दर आठवड्याला समितीची सभा बोलावण्याची जबाबदारी नगरसचिवांची आहे. मात्र कायद्यापेक्षा परंपरेला महत्व दिले गेले आहे. 

त्यामुळे स्थायी समितीच्या सदस्यांचे अधिकार हिरावले गेले असून, कायद्यालाही गौण लेखण्याचे काम महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहात झाले. 

जे विषय स्थायी समितीसमोर येणे अपेक्षित आहे, असे वाटते, त्याची यादी करून समितीतील सदस्यांनी समितीची बैठक बोलावण्याची मागणी नगरसचिवांकडे केली तर बैठक बोलावणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. राष्ट्रवादी कांग्रेसचे किसन जाधव यांनी आयुक्तांना पत्र देऊन हंगामी सभापतींची नियुक्ती करून सभा घेण्याचे पत्र दिले आहे. त्याऐवजी विषयांच्या यादीसह समितीच्या सदस्यांनी मागणी केल्यास समितीची बैठक बोलावण्याचे कायदेशीर बंधन नगरसचिवांवर असेल. त्यामुळे किती नगरसेवक या तरतुदीचा वापर करून समितीची सभा बोलावण्यास नगरसचिवांना 
भाग पाडतात हे भविष्यातच स्पष्ट होईल. ते यशस्वी झाले तर, समितीचा कारभार कायद्याने चालतो हे स्पष्ट होईल, अन्यथा परंपरा पाळण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल. 

अशी आहे अधिनियमातील तरतूद 
कलम 25 (7) पोटकलम (5- दुरुस्ती) नुसार स्थायी समितीचे सभापतीपद रिक्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत ते भरणे आवश्‍यक आहे. ते काही कारणाने शक्‍य झाले नाही तर 30 दिवसांच्या मुदतीनंतर 15 दिवसांच्या आत स्थायी समितीची सभा बोलावता येईल. तीत स्थायी समितीच्या सदस्यांतून हंगामी सभापतीची नियुक्ती केली पाहिजे. या सभेत सदस्यांच्या बहुमताने निर्णय करता येईल. समसमान मते पडल्यास अध्यक्षस्थानी असलेल्यास निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल. हा सभापती सभेपर्यंत पदावर राहील. समितीतील सदस्यांची धरसोड वृत्ती पाहता सभा बोलावण्यासाठी ते कितपत एकत्रित येतील याबाबतही साशंकता आहे.