शिक्षण विभागातील बदल्या "देवाण-घेवाणी'मध्ये अडकल्या

राज्यात वर्ग एक व दोनच्या 130 बदल्या अपेक्षित
सोलापूर - राज्यातील अनेक विभागांच्या प्रशासकीय बदल्या झाल्या आहेत. मात्र, 31 मे झाल्यानंतरही शिक्षण विभागातील वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नाहीत. देवाण-घेवाणीच्या कारणावरून या बदल्या रखडल्याचे शिक्षण विभागात बोलले जात आहे. राज्यात जवळपास 130 बदल्या होणे अपेक्षित आहे.

सरकारच्या नियमानुसार राज्यातील कोणत्याही अधिकाऱ्याला एका जागेवर तीन वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्या अधिकाऱ्याची प्रशासकीय बदली केली जाते. दरवर्षी 31 मे पूर्वी या बदल्या केल्या जातात.

राज्यातील इतर विभागांनी 31 मे पूर्वी बदल्या केल्या आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाने अद्यापही त्याकडे लक्ष दिले नाही. शिक्षण सचिवांनी बदल्यांची फाइल शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठविली असल्याचे बोलले जाते. मात्र, अद्यापही ती फाइल मंत्र्यांकडून शिक्षण विभागाच्या सचिवाकडे परत आली नसल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. यंदाच्या वर्षी बदल्या करायच्याच नाहीत, असा सूर मंत्रिमहोदयांचा असल्याची चर्चा राज्याच्या शिक्षण विभागात आहे.

राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना एक जूनला पुणे येथे बोलावून बदल्या केल्याच नाही तरी काम होईल की नाही, याचीही चाचपणी केल्याचे सांगितले जाते. मागील 40 वर्षांत शिक्षण विभागातील प्रशासकीय बदल्या या 31 मे पूर्वीच केल्या जात होत्या. मात्र, यंदाच्या वर्षी शिक्षण विभागाने वेगळाच पायंडा पाडल्याचे दिसून येते. अनेक ठिकाणी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्याचबरोबर गेल्या तीन-चार वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना मोकळे रान मिळणार आहे. बदली करून घेण्यासाठी अनेक अधिकारी प्रयत्न करत आहेत. वर्ग एकच्या अधिकाऱ्याची बदली होण्यासाठी जवळपास 10 ते 15 लाख तर वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी तीन ते पाच लाखांपर्यंत रेट गेला असल्याचीही चर्चा शिक्षण विभागात आहे.

बदल्यांसाठी अधिकाऱ्यांनी "माया' जमा केल्याची कुणकूण शिक्षणमंत्र्यांना लागल्यामुळे त्यांनी बदल्या रोखल्या असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे बदल्यांसंदर्भात काय निर्णय घेतात, याकडे राज्याच्या शिक्षण विभागाचे लक्ष लागले आहे.

बदल्या होणे गरजेचे
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र यासारखे अभियान राज्यात राबविले जात आहे. मात्र, अनेक ठिकाणची वर्ग एक व दोनची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे या अभियानाची अंमलबजावणी करायची कशी, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी काहीही झाले तरी बदल्यांसाठी हिरवा कंदील मिळणे गरजेचे आहे.