वीजबिल वसुलीला विरोधकांची मूकसंमती 

संतोष सिरसट
रविवार, 5 नोव्हेंबर 2017

शेतकरी संघटनांनी वसुलीला केला विरोध; पूर्वीच्या कृषी संजीवनीला पसंती 

नव्याने सुरू केलेली योजना शेतकऱ्यांकडून जास्त पैसे वसूल करणारी आहे. पूर्वीप्रमाणेच कृषी संजीवनी योजना असावी, तरच शेतकरी वीजबिल भरण्याचा विचार करतील. या सरकारच्या सगळ्या घोषणाच आहेत. एकही सत्यात उतरली नाही. थकबाकीमध्ये झोल आहे. दुष्काळी भागासाठी वेगळा नियम असावा. पण, या सरकारचे "सब जोडे 12 टक्के'च आहेत. शेतकऱ्यांकडून सुरू असलेली वसुली थांबवावी. 
- राजू शेट्टी, खासदार, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. 

सोलापूर : राज्यातील शेतकऱ्यांकडून महावितरणने वीजबिल वसुलीची मोहीम तीव्र केली आहे. यासाठी नव्याने "मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी-2017' ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेला राज्यातील कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मूकसंमती असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, शेतकरी संघटनांनी या नव्या योजनेला विरोध केला आहे. एकतर शेतकऱ्यांकडून वसुली करण्यास शेतकरी संघटना विरोध करत असताना पूर्वीच्या कृषी संजीवनीला पसंती दिली आहे. 

राज्यात पहिल्यांदाच जून 2014 मध्ये कृषी संजीवनी योजना सुरू केली होती. त्याला विद्यमान सरकारने "मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना' हे नाव दिले आहे. नव्या योजनेत मूळ थकबाकीत 50 टक्के सूट दिली नाही. नव्या योजनेबाबत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राज्यातील नेतेही अनभिज्ञ आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना याबाबत विचारले असता माहिती घेऊन सांगतो असे उत्तर त्यांनी दिले होते. एकूणच शेतकऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या या वसुलीबाबतचे गांभीर्यच विरोधकांना राहिले नसल्याचे स्पष्ट होते. पूर्वीच्या योजनेमध्ये मूळ थकबाकीमध्ये शेतकऱ्यांना 50 टक्के सूट दिली होती. त्याचबरोबर दंड व व्याजही माफ केले होते. आता मात्र थकबाकीची पूर्ण रक्कम, व्याज व दंडही शेतकऱ्यांना पाच हप्त्यामध्ये भरावा लागणार आहे. पहिला हप्ता भरण्यासाठी 15 नोव्हेंबरची मुदत दिली आहे. त्या अगोदर शेतकऱ्यांनी वीजबिलाचा पहिला हप्ता न भरल्यास शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेमध्ये चालू स्थितीत 37 लाख 65 हजार शेतकऱ्यांकडे कृषीपंपाची 31 मार्चपर्यंत मूळ थकबाकी, व्याज व दंडाची रक्कम मिळून 19 हजार 272 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ती रक्कम वसूल करण्यासाठी महावितरणने जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. 

सरकारने नव्याने सुरू केलेल्या योजनेबद्दल कुणालाही माहिती नाही. 2014 मध्ये काय स्थिती होती व आता काय आहे, हे लोकांच्या विस्मृतीत गेले आहे. त्याचा फायदा सरकार घेत आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाईल. 
- संजय पाटील-घाटणेकर, प्रदेशाध्यक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना. 

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :