शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणार कसा? 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

सोलापूर - राज्य व केंद्र सरकारच्या शेतीमाल भाव ठरविणाऱ्या समितीला घटनात्मक अधिकारच नाहीत, तर हमीभाव मिळणार कसा? असा प्रश्‍न करत या समित्यांना हा अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत या समित्या काहीच कामाच्या नाहीत, असे मत माजी आमदार शंकर धोंडगे यांनी मंगळवारी मांडले. 

सोलापूर - राज्य व केंद्र सरकारच्या शेतीमाल भाव ठरविणाऱ्या समितीला घटनात्मक अधिकारच नाहीत, तर हमीभाव मिळणार कसा? असा प्रश्‍न करत या समित्यांना हा अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत या समित्या काहीच कामाच्या नाहीत, असे मत माजी आमदार शंकर धोंडगे यांनी मंगळवारी मांडले. 

धोंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली किसान मंचाने शेतकरी, शेतमजूर, सुरक्षा अभियान सुरू केले आहे.या अभियानाचे आगमन मंगळवारी सोलापुरात झाले. या वेळी बोलताना धोंडगे म्हणाले, की सतत तीन वर्षांचा दुष्काळ, नापिकीमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. कर्जमाफी करता म्हणजे तुम्ही उपकार करत नाही, केवळ तुमच्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे, म्हणून कर्जमाफी हवी आहे. शेतकरीच नाही, तर शेतमजूर, शेतीपूरक व्यावसायिकांचीही कर्जमाफी व्हावी. शेतमालाचे भाव ठरवणे, आयात-निर्यात, बाजार व्यवस्था, कर्ज धोरण, बियाणे संशोधनसह अनेक निर्णय केंद्र सरकार घेते. त्यामुळे शेतीबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुप्पट उत्पन्नाची भाषा करतात, परंतु शेतकरी इथे एक रुपयाही कमवू शकत नाही. तिथे दुपटीच्या उत्पनाचं काय? सरकारने आमच्या मागण्यांबाबत गांभीर्याने विचार करावा; अन्यथा येत्या 2 ऑक्‍टोबरपासून संपूर्ण राज्यात असहकार आंदोलन पुकारण्याचा इशाराही धोंडगे यांनी दिला.