खताचा काळाबाजार थांबणार

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 जून 2017

'पॉस' मिशनच्या साह्याने घेता येणार खतविक्रीची नोंद

'पॉस' मिशनच्या साह्याने घेता येणार खतविक्रीची नोंद
सोलापूर - खताचा काळाबाजार करून यापूर्वी अनुदान लाटण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. त्यावर आळा घालण्यासाठी शासनाने "पॉस' (पॉइंट ऑफ सेल) मशिन उपलब्ध करून दिली आहेत. या मशिनमध्ये तयार झालेल्या व विक्री झालेल्या खताची नोंद ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे यापुढील काळात खताचा काळाबाजार थांबण्याची शक्‍यता आहे.

शासनाकडून शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध करून दिले जाते. खत उत्पादन करणाऱ्या अनेक कंपन्या आहेत. त्यापैकी काही कंपन्यांनी खताचे उत्पादन करताना ते शेतकऱ्यांपर्यंत न पोचताच शासनाकडून त्यासाठी असलेले अनुदान लाटले होते. शासनाकडून लाटलेले अनुदान व खताची विक्री यातून कंपन्या दुहेरी नफा मिळवत होत्या. त्यावर आता बंधन येणार आहे. केंद्र शासनाने खताचे उत्पादन व विक्री याची नोंद ठेवण्यासाठी पॉस मिशनची निर्मिती केली आहे. या मशिनच्या साह्याने किती खताचे उत्पादन व त्यापैकी किती खताची विक्री झाली याची सर्व माहिती ऑनलाइन मिळणार आहे. त्यामुळे खताच्या काळ्याबाजाराला आळा बसणार आहे. उत्पादित झालेल्या खताची जोपर्यंत शेतकरी खरेदी करणार नाहीत, तोपर्यंत संबंधित कंपनीला खताचे अनुदान मिळणार नाही. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना आधार कार्डही सोबत ठेवणे आवश्‍यक आहे. खत घेताना शेतकऱ्यांच्या बोटांचे ठसे घेतले जाणार आहेत. आधार कार्डची नोंदणी व बोटांचे ठसे यावरून खत संबंधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले की नाही, हेही स्पष्ट होणार आहे.

भविष्यात या पॉस मशिनला सातबारा उतारा जोडण्याची शक्‍यताही वर्तविली जात आहे. त्यामुळे खत खरेदी करण्यासाठी आलेला माणूस शेतकरी आहे की नाही हेही स्पष्ट होणार आहे. राज्यातील किरकोळ परवानाधारक खत दुकानदारांना या मशिनचे वाटप केले जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या खत उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून हे मशिन दुकानदारांना दिले जात आहे.