सरकारच्या धोरणाचा दूध संघाला फटका 

संतोष सिरसट
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

सोलापूर - जिल्हा दूध संघाला 2016-17 या आर्थिक वर्षात सात कोटी 12 लाख रुपयांचा तोटा झाला आहे. दूध व्यवसायातील मंदीबरोबरच सरकारने दूध व्यवसायाबाबत स्वीकारलेल्या धोरणाचा जबरदस्त फटका जिल्हा दूध संघाला बसला आहे. सहकारी दूध संघाच्या बाबतीत सरकारने आपली भूमिका बदलणे गरजेचे आहे. अन्यथा सहकार चळवळ मोडीत निघून भांडवलदारांच्या गळ्यात शेतकऱ्यांची मान जाण्याचा धोका निर्माण झाली असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. 

सोलापूर - जिल्हा दूध संघाला 2016-17 या आर्थिक वर्षात सात कोटी 12 लाख रुपयांचा तोटा झाला आहे. दूध व्यवसायातील मंदीबरोबरच सरकारने दूध व्यवसायाबाबत स्वीकारलेल्या धोरणाचा जबरदस्त फटका जिल्हा दूध संघाला बसला आहे. सहकारी दूध संघाच्या बाबतीत सरकारने आपली भूमिका बदलणे गरजेचे आहे. अन्यथा सहकार चळवळ मोडीत निघून भांडवलदारांच्या गळ्यात शेतकऱ्यांची मान जाण्याचा धोका निर्माण झाली असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. 

महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेल्या अनेक राज्यांमधील सरकार दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. त्याचे कारण म्हणजे ती सरकारे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चार ते पाच रुपयांचे अनुदान दूध खरेदीपोटी जमा करतात. राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी लावून धरली जात आहे. तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सरकारपासून सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारपर्यंत ही मागणी कायम आहे. मात्र, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात सत्तेवर असलेल्या युती सरकारने शेतकऱ्यांना बाजार समितीमधील "अडती'च्या तावडीतून मुक्त केले आहे. ही गोष्ट शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. मात्र, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी म्हणावा तसा ठोस निर्णय सरकारने अद्यापही घेतला नाही. दुधाची जी गुणवत्ता आहे, ती गुणवत्ता स्वातंत्र्यापूर्वी ठरविलेल्या मानकाच्या आधारेच केली जाते. त्या मानकामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारी पातळीवर कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ गुणप्रतीच्या मानकामध्ये भौगोलिक स्थितीनुसार बदल करण्याची मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी त्याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. या गुणप्रतीमध्ये जर सुधारणा झाली तर त्याचाही थोडाफार फायदा दूध उत्पादकांना होईल. 

सरकारचा निर्णय संघाच्या मुळावर 
शेतकरी कर्जमाफी व इतर विषयांच्या मागणीसाठी एक जूनपासून राज्यातील शेतकऱ्यांनी बंद पुकारला होता. सरकारने त्या दबावापोटी कोणत्याही गोष्टींचा किंवा परिणामाचा विचार न करता गाय व म्हशीच्या दुधाच्या खरेदी दरामध्ये प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ केली. दूध व्यवसायामध्ये मंदी असलेल्या काळात सरकारने घेतलेला हा निर्णय सहकारी दूध संघाच्या मुळावर बसला आहे. त्यातून सहकारी दूध संघ सावरतील का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट चार-पाच रुपयांचे अनुदान देऊन हा विषय संपविण्याची गरज आहे.