शाळांना 'यू-डायस' बंधनकारक

संतोष सिरसट
शुक्रवार, 11 ऑगस्ट 2017

15 सप्टेंबरपर्यंत मुदत; अन्यथा मान्यता काढणार

15 सप्टेंबरपर्यंत मुदत; अन्यथा मान्यता काढणार
सोलापूर - राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या, सर्व माध्यमांच्या पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळांना "यू-डायस' क्रमांक असणे बंधनकारक केले आहे. ज्या शाळांकडे अद्याप असा क्रमांक नाही, त्यांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत तो ऑनलाइन काढून घ्यावा. ज्या शाळा हा क्रमांक घेणार नाहीत, त्यांची मान्यता काढून घेतली जाईल, असा इशारा राज्याचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात दिला आहे.

'यू-डायस'च्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शाळांची सर्व प्रकारची माहिती 30 सप्टेंबरपर्यंत संकलित केली जाते. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार शिक्षक संख्या, शाळेची भौतिक स्थिती, शिक्षक व विद्यार्थी प्रमाण, विद्यार्थ्यांची प्रगती या सगळ्या बाबी "यू-डायस'च्या माध्यमातून पाहता येतात. ती माहिती केंद्राला पाठविली जाते. या माहितीशिवाय शाळा कृती आराखडा तयार करणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे "यू-डायस' क्रमांक नसलेल्या शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे. सरकारने क्रमांकाची नोंदणी ऑनलाइन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे यापुढे ऑनलाइनच नोंदणी करून हा क्रमांक शाळांना घ्यावा लागेल. ऑफलाइन पद्धतीने जिल्हास्तरावर हा क्रमांक घेता येणार नसल्याचे नंदकुमार यांनी म्हटले आहे.

मोबाईल ऍपद्वारेही हा क्रमांक घेण्याची सुविधा दिली आहे. ज्या अधिकाऱ्याच्या क्षेत्रातील शाळांनी हा क्रमांक घेतला नसेल, तर त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शाळांना 15 सप्टेंबरची मुदत दिली आहे.

पाच लाख मुले शालाबाह्य
राज्याची 2011 मधील जनगणना व 2016-17 मधील "यू-डायस' मुलांची पटसंख्या यांची तुलना केली असता त्यामध्ये जवळपास पाच लाख मुले शाळेत नसल्याचे दिसून येते. वास्तविक ही मुले शाळेत असण्याची शक्‍यता आहे. परंतु, ही मुले ज्या शाळेत शिकत आहेत, त्या शाळेला "यू-डायस' क्रमांक नसल्याने ही मुले शाळाबाह्य म्हणून गणन्यात येतात. त्यामुळे राज्याचे शैक्षणिक निर्देशांकातील स्थान घसरत चालल्याचे केंद्र सरकारच्या अहवालावरून दिसून येते, असेही नंदकुमार यांनी त्या पत्रात म्हटले आहे.

Web Title: solapur news school udise number compulsory