महापालिकेस १५ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 30 मे 2017

सोलापूर - स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनुदाना-पोटी शासनाने महापालिकेस १४ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचा पगार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्यातील २५ महापालिकांसाठी तब्बल ४७९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 

सोलापूर - स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनुदाना-पोटी शासनाने महापालिकेस १४ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचा पगार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्यातील २५ महापालिकांसाठी तब्बल ४७९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 

शासनाने १ ऑगस्ट २०१५ पासून ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर भरण्यापासून सवलत दिली आहे. त्यामुळे महापालिकांना होणारी तूट मुद्रांक शुल्क, ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून तसेच मद्य विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची संभाव्य रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते.

राज्यातील २५ महापालिकांना मे महिन्याच्या अनुदानापोटी ४७९ कोटी ७१ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. त्यामध्ये सोलापूर महापालिकेचा वाटा १४ कोटी ९५ लाख रुपयांचा आहे. अनुदान मंजूर झाल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्‍न मिटणार आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात शासनाने सोलापूर महापालिकेला त्यांच्या तुटीपेक्षा जास्त अनुदान दिल्याचे सांगत फेब्रुवारी आणि मार्च २०१७ चे अनुदान दिले नाही. याबाबत पदाधिकारी व प्रशासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. त्यास अद्याप यश आले नाही.

महापालिकांना मिळालेले अनुदान (रक्कम कोटी रुपयांत)
भाईंदर (१२.५४), वसई-विरार (१७.८४), सोलापूर (१४.९५), कोल्हापूर (७.७९), जळगाव (७.१८), औरंगाबाद (१४.९१), नांदेड-वाघाळा (४.५८), परभणी (१.४०), लातूर (०.९०), कल्याण-डोंबिवली (११.३७), उल्हासनगर (१२.२२), नगर (५.३७), चंद्रपूर (३.९७), अमरावती (७.८५), अकोला (३.९२), सांगली-मिरज-कुपवाड (९.७७), पुणे (८४.१८), पिंपरी-चिंचवड (६६.८९), ठाणे (३८.६५), नाशिक (३४.१७), मालेगाव (११.१०), धुळे (०७.०६), नवी मुंबई (४०.०५), भिवंडी-निजामपूर (१६.६६) आणि नागपूर (४३.८९).