ठिबक सक्तीचे केल्यास अनुदान वाढवण्याची मागणी 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

सोलापूर - उसाच्या शेतीसाठी ठिबक आवश्‍यकच आहे. यापूर्वीच्या सरकारनेही ऊसशेती ठिबकखाली आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु हा निर्णय बंधनकारक केला नव्हता. आताच्या सरकारने उसासाठी ठिबक बंधनकारक केले आहे. हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, ठिबकचा निर्णय बंधनकारक करताना ठिबकच्या अनुदानातही वाढ करायला हवी, अशी अपेक्षा पश्‍चिम भारतीय साखर कारखाना संघटनेचे उपाध्यक्ष रोहित पवार यांनी व्यक्त केली. 

सोलापूर - उसाच्या शेतीसाठी ठिबक आवश्‍यकच आहे. यापूर्वीच्या सरकारनेही ऊसशेती ठिबकखाली आणण्याचा प्रयत्न केला; परंतु हा निर्णय बंधनकारक केला नव्हता. आताच्या सरकारने उसासाठी ठिबक बंधनकारक केले आहे. हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, ठिबकचा निर्णय बंधनकारक करताना ठिबकच्या अनुदानातही वाढ करायला हवी, अशी अपेक्षा पश्‍चिम भारतीय साखर कारखाना संघटनेचे उपाध्यक्ष रोहित पवार यांनी व्यक्त केली. 

सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी बारामती ऍग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विक्रम खेलबुडे उपस्थित होते. रोहित पवार म्हणाले, साखर उद्योगाकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेने न बघता सकारात्मक पद्धतीने पाहण्याची आवश्‍यकता आहे. पूर्वी मिळणारे 40 टक्‍क्‍यांचे अनुदान आताच्या सरकारने 25 टक्के केले आहे. ग्रामीण भागातील तरुण रोजगाराच्या शोधात शहराकडे जात आहे. साखर उद्योग, दूध उद्योग, सूतगिरणी या माध्यमातून ग्रामीण भागातील तरुणांना ग्रामीण भागातच रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. या उद्योगाला सरकारने आर्थिक ताकद देण्याची आवश्‍यकता आहे. सहवीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या बाबतीतही केंद्र व राज्य सरकार उदासीन आहे. ग्रामीण भाग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी साखर उद्योगासह इतर कृषी उद्योगाला चालना मिळायला हवी. 

Web Title: solapur news subsidy drip irrigation