अघोषित शाळांची मागितली माहिती- शिक्षण सहसंचालकांचे आदेश

संतोष सिरसट 
मंगळवार, 25 जुलै 2017

उद्यापर्यंत खास दुतामार्फत माहिती पाठवा
 

सोलापूर : राज्यात विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या ज्या शाळांनी अद्यापही मूल्यांकन केले नाही. त्याचबरोबर ज्या शाळा अनुदानासाठी पात्र घोषित केल्या नाहीत. अशा अघोषित शाळांची प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची माहिती त्वरित देण्याचे आदेश माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे शिक्षण सहसंचालक शरद गोसावी यांनी राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

राज्यात कायम विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय 2011 मध्ये घेण्यात आला होता. हे अनुदान इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यासाठी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले. मूल्यांकनात पात्र झाल्यानंतर अनेक शाळांना अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आले. त्यातील जवळपास एक हजार 682 शाळांना शासनाने अनुदानही दिले. त्यानंतर एक व दोन जुलैला अनुदानासाठी पात्र असलेल्या शाळांची यादी जाहीर केली आहे. त्या शाळांना अनुदान देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. असे असतानाही राज्यातील अनेक शाळा अद्यापही अघोषित आहेत. म्हणजेच त्यांना अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित केले नाही. त्यामुळे अशा शाळांची माहिती शिक्षण संचालनालयाने मागितली आहे. राज्यातील प्रत्येक शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ही माहिती उद्या (बुधवारी) इ-मेलद्वारे देण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्या माहिती देणे शक्‍य नसल्यास गुरुवारी (ता. 27) खास दुतामार्फत माहिती पाठवून देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. ही माहिती गोळा झाल्यानंतर राज्यात किती शाळा अनुदानास पात्र करण्याच्या राहून गेल्या आहेत. त्याची माहिती समोर येणार आहे.

यापद्धतीने पाठवा माहिती 
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अघोषित शाळांची माहिती पाठविताना शाळेचे नाव, यु-डायस क्रमांक, शाळेने ऑनलाइन मूल्यांकन केले आहे की नाही, ऑनलाइन मूल्यांकन केले असल्यास त्याचा दिनांक, अनुदान पात्रतेबाबत शाळेची सद्यःस्थिती, शाळा सुरू करण्यास शासन परवानगी आदेश, शिक्षण उपसंचालकांची प्रथम मान्यता ही माहिती त्वरित पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. 

अनुदान मिळण्याची आशा 
अघोषित शाळांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश शासनाने दिल्यामुळे त्या शाळांनाही अनुदान मिळण्याची आशा वाढली आहे. मूल्यांकनात पात्र झालेल्या शाळांची याची या माहितीनंतर घोषित होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे. 

ई सकाळवरील महत्त्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: