सर्वसाधारण सभेला निधी खर्चाचे अधिकार 

संतोष सिरसट
गुरुवार, 12 ऑक्टोबर 2017

सोलापूर - जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातील (सेस फंड) निधी खर्च करण्याचे सर्व अधिकारी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला दिले आहेत. यापूर्वी 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या निधीला तांत्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला होता. आता ही अट सरकारने रद्द केली आहे. 

सोलापूर - जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातील (सेस फंड) निधी खर्च करण्याचे सर्व अधिकारी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला दिले आहेत. यापूर्वी 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या निधीला तांत्रिक मान्यता देण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला होता. आता ही अट सरकारने रद्द केली आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाच्या बाबतीत ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण, कृषी व पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, आरोग्य या विभागाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जातात. या योजना राबविताना 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाला तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार सरकारने सर्वसाधारण सभेला दिले होते. त्यापुढील खर्चासाठी तो विषय सर्वसाधारण सभेच्या शिफारशीने संबंधित विभागाच्या आयुक्तांकडे किंवा संचालकांकडे तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठविला जात होता. 

सेस फंडाच्या बाबतीत ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास तीन-चार महिन्यांचा कालावधी जात होता. त्यामुळे अनेक वेळा जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील निधी त्या-त्या आर्थिक वर्षात खर्च होत नव्हता. निधी खर्च न झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना योजनांचा फायदा होत नव्हता. मात्र, ग्रामविकास विभागाने ही प्रक्रियाच रद्द केल्यामुळे निधी खर्चाचा विषय मार्गी लागणार आहे. 

"सीईओं'च्या अध्यक्षतेखाली समिती 
जिल्हा परिषदेच्या विकास योजनांना तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला शिफारस करावी लागते. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, योजना राबविणाऱ्या विभागाचे खातेप्रमुख व आवश्‍यकतेनुसार संबंधित विषयाच्या तज्ज्ञ व्यक्तीस निमंत्रित करण्याची मुभा दिली आहे.

Web Title: solapur news Zp General Meeting Fund