"शेतकऱ्यांना घरपोच पशुवैद्यकीय सेवा बंद करू"!

पाटकळ (सोलापूर) : कोरोनाची (Corona) जागतिक महामारीची साथ सुरु झाल्यापासून केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनामध्ये पशुवैद्यकीय विभाग (Department of Veterinary Medicine) हा अत्यावश्यक सेवेमध्ये गणला जातो. त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही ब्रेक द चेनमध्येही पशुवैद्यकीय सेवा (Veterinary facility) ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये घेतल्या आहेत की त्यामुळे कोरोना काळात अखंडित पशुवैद्यकीय सुविधा (Veterinary facility) देताना अनेक अधिकारी, कर्मचारी यांना लागण होऊन त्यांचा मृत्यू होत आहे व त्यांचे कुटुंब संपूर्णपणे उद्ध्वस्त होत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत याचे प्रमाण खूप आहे. आतापर्यंत पशुसंवर्धन विभागातील 700 अधिकारी व कर्मचारी यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे व 30 जणांनी आपला जीव गमावला आहे. दैनंदिन पशुवैद्यकीय सुविधा पुरवतानाच कोरोना नियंत्रण व निर्मूलनाचे काम या विभागाकडून केले जाते. (Insurance cover is not provided even though the animal husbandry department is in essential services)

शासनाच्या इतर विभागांना विमा कवच प्रदान करण्यात आले आहे. परंतु पशुसंवर्धन खात्याला अत्यावश्यक सेवेमध्ये असून सुद्धा विमा कवच प्रदान करण्यात आलेले नाही. तसेच लसीकरण व औषध उपचारातही इतर विभागाप्रमाणे प्राधान्य देण्यात येत नाही, म्हणजेच काम करताना पशुसंवर्धन विभाग हा अत्यावश्यक सेवेमध्ये गणायचा. मात्र इतर अत्यावश्यक सेवामध्ये इतर लोकांप्रमाणे त्यांना विमा कवच व इतर सुविधा मिळत नाहीत. शासनाचा हा दुजाभाव पशुवैद्यकीय विभागातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर बेतत आहे.

गेल्या वर्षीपासून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यास पशुसंवर्धन विभागांच्या सेवांचे मोठ्याप्रमाणात योगदान आहे. मागील वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी व अनुषंगिक विभागाने सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि दाखवल्याचे सिद्ध झाले आहे. अगोदरच पशुवैद्यकीय विभागातील रिक्त पदांमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा तणाव मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातच मनुष्यबळ जायबंदी किंवा मृत झाल्यावर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला खीळ बसू शकते.

महाराष्ट्र राज्यातील 217 लाख पशुधनास 4848 पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या माध्यमातून 1500 पशुधन विकास अधिकारी व 2000 पशुधन पर्यवेक्षकामार्फत दैनंदिन पशुवैद्यकीय आरोग्यसेवा पुरवल्या जातात. पशुवैद्यकीय संघटनेकडून कोविड फ्रंटलाईन वर्कर म्हणून घोषित करावे. विमा कवच/सानुग्रह अनुदान मंजूर करावे. प्राधान्याने लसीकरण करावे. या प्रमुख मागण्या केलेल्या असून तरी पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर मंजूर कराव्यात अन्यथा पशुवैद्यकीय विभागाकडून शेतकऱ्यांना घरपोच पशुवैद्यकीय सुविधा देणार नसल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यकीय संघटनेने दिला आहे.

काम करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग हा अत्यावश्यक सेवेमध्ये घेतला जातो. मात्र इतर अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा मिळत नाहीत.

- डॉ.सुहास सलगर, पशुवैद्यकीय अधिकारी

(Insurance cover is not provided even though the animal husbandry department is in essential services)