आयुक्तांच्या आदेशाला कर्मचाऱ्यांचाच खो! एनओसीसाठी नागरिकांच्या चकरा

सोलापूर : महापालिका (Solapur Municipal Corporation) मिळकत कर थकीत नसल्याबद्दलचे ना- हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) नागरिकांना विविध कामांसाठी लागत असते. पण महापालिकेच्या कामासाठी या प्रमाणपत्राची सक्ती करू नये, असे आदेश महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर (Solapur Municipal Commissioner P. Shivshankar) यांनी देऊन देखील या आदेशाला महापालिका कर्मचारीच खो घालत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही होत आहे.

नवीन नळ कनेक्‍शन, बांधकाम परवाना, आरोग्य परवाना, मिळकत हस्तांतरण, मिळकत विभागणी, मिळकत एकत्रीकरण, प्रॉपर्टी कार्ड आदी विविध कामांसाठी महापालिका मिळकत करा एनओसी आवश्‍यक असते. याशिवाय ही कामे अडतात. पूर्वी या एनओसीसाठी नागरिकांना 110 रुपये मोजावे लागायचे. पण गत तीन वर्षांपासून हे शुल्क आकारणे बंद करण्यात आले. नागरिकांनी मागणी करताच मोफत एनओसी देण्यात येत आहे. महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी महापालिकेच्या विविध कामांसाठी नागरिकांकडून फक्‍त संपूर्ण कर भरल्याची पावती घेऊन त्याची खातरजमा करून संबंधित काम करून द्यावे, असे तोंडी आदेश विभागप्रमुखांच्या बैठकीत दिले आहेत.

आयुक्तांनी असे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी कर्मचाऱ्यांकडून होत नसल्याचे दिसून येत आहे. विविध कामांसाठी एनओसीची सक्ती कर्मचारीवर्ग करीत असल्याने नागरिकांना कर विभागाचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. या विभागातील अधिकारी हे लोकांना महापालिकेच्या कामासाठी एनओसीची गरज नाही, असे सांगत आहेत. यावरून वाद निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांनी दिलेल्या तोंडी आदेशाची कल्पना नाही. संबंधित विभाग वा खातेप्रमुखांनी या आदेशाबाबत कर्मचाऱ्यांना अवगत करून न दिल्याने हा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. यासंदर्भात आयुक्तांनी परिपत्रक काढण्याची गरज आहे. या आधारे काम करणे सोपे जाईल, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कर एनओसीसंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्‍नाबाबत संपूर्ण माहिती घेणार आहे. त्यानंतर त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

- एन. के. पाटील, उपायुक्त, महापालिका

ठळक बाबी...

• पूर्वी एनओसीसाठी 110 रुपये शुल्क

• आता एनओसी मिळते विनाशुल्क

• महापालिकेच्या विविध कामांसाठी एनओसी गरजेचे

• आयुक्तांचा तोंडी आदेश कर्मचाऱ्यांसाठी गैरसोयीचे

• परिपत्रक काढण्याची आवश्‍यकता