कर्जमाफीच्या केवळ चर्चेने शेतकरी संभ्रमावस्थेत

मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या वक्तव्याने सर्व बॅंका, पतसंस्था, सेवा सोसायट्या अडचणीत 

काशीळ - राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात कर्जमाफी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी पसरली आहे. याबाबत योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांकडून केले जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात साशंकता निर्माण झालेली आहे. थकीत कर्ज भरावे, की नाही याबाबत द्विधा मनःस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी कर्ज वसुली होत नसल्यामुळे कर्ज वाटप केलेल्या राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी बॅंका, पतसंस्थांसह गावागावच्या विकास सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. 

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी आणि प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या अधिवेशनात सत्तेत घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेने कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी अनेक वेळा सभागृह तहकूब करून बंद पाडले. कामकाजात सहभाग घेण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यात भरीस भर म्हणून प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या मागणीस पाठिंबा देत नव्हे तर 
ही मागणी आमचीच असल्याचे सांगत शिवसेनेला पाठिंबा देत सरकारला धारेवर धरले. अक्षरशः सभागृहाचे कामकाज काही दिवस बंदही पाडले.

सरकारमधील घटक पक्षच विरोधात गेल्याने भाजपला पर्यायाने मुख्यमंत्र्यांना काय करावे सूचत नव्हते. अखेर एकदा शिवसेनेसह दिल्लीवारी झाली. सर्व व्यर्थ ठरले. अखेर अर्थसंकल्पात कर्जमाफीला बगल दिल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. कर्जमाफी न झाल्याने शेतकरी नाराजी होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यासह अनेक मंत्र्यांनी कर्जमाफी करण्याची आमची इच्छा असून, त्याबाबत योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्याची वक्तव्ये देण्यास सूर केली. मात्र, एकूण या लोकप्रिय चर्चेचे पडसाद शेतकऱ्यांत उमटू लागले आहेत. आघाडी सरकारने कर्जमाफी केली, तेव्हा थकीत कर्ज पूर्ण माफ करण्यात आले होते. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रती खातेदारास २० हजार रुपये कर्जमाफी देण्यात आली होती.

अर्थसंकल्प जाहीर करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ३१ लाख शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीसाठी ३० हजार ५०० कोटींची आवश्‍यकता असल्याचे सांगितले. कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत, तर शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. आमचे सरकार कर्जमाफीच्या विरोधात नसून, कर्जमाफीच्या बाजूने असल्याचेही सांगायला ते विसरले नाहीत. योग्य वेळी त्याबाबत निर्णय होईल. केंद्र सरकार याबाबत सकारत्मक असून, उत्तर प्रदेशबरोबर महाराष्ट्राच्या कर्जमाफीबाबत नक्की विचार केला जाईल, कर्जमाफीसाठी राज्याकडून द्यावा लागणारा हिस्सा दिला जाईल यासारखी वक्तव्य केली जात आहेत, तसेच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कर्जमाफी व्हावी, अशी माझीही वैयक्तिक इच्छा असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यासह अनेक मंत्र्यांकडून थकीत कर्जाविषयी जास्त बोलले जात असल्याने शेतकरी वर्गात कर्ज भरावे, की थकीत ठेवावे असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आघाडी सरकारप्रमाणे याही सरकारने थकीतच कर्ज माफ केल्यास आपणास या योजनेचा फायदा होणार नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांकडून कर्ज भरली न जाण्याची शक्‍यता आहे.

मार्चअखेर आल्याने सोसायटी, बॅंकांकडून कर्ज भरण्यासाठी तकादा लावला जात आहे. पैसे नसतानाही बॅंका आणि सोसायटीचा तगादा मागे लागल्याने प्रसंगी व्याजावर पैसे काढून कर्ज भरले जात आहे. शेती उत्पादनात आलेल्या अडचणीमुळे कर्ज भरता न येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून त्याची पत बघून कर्ज फिरवून दिले जाते. यामुळे कर्ज थकीत दिसत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांचे कर्ज जैसे थे राहते. यासारख्या प्रकारांमुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी असतात. मात्र, ते कागदोपत्री दिसत नसल्यामुळे ते नियमित कर्जदारांत मोजले जातात. आघाडी सरकाराचा निर्णय आणि सध्याच्या मंत्र्याच्या वक्तव्यावरून तीच परिस्थिती निर्माण होईल, अशी शक्‍यता शेतकऱ्यांना वाटू लागल्याने कर्ज भरण्याकडे कल कमी झाला आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांची कर्जबाजारी वाढण्याबरोबरच कर्ज वितरण करणाऱ्या आर्थिक संस्थाही डबघाईला येण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

सरकारला कर्जमाफी करावयाची असेल तर ती कधी करणार, थकीत कर्जदार, की सरसकट कर्जदारांची कर्जमाफी करणार या संदर्भात स्पष्ट काय ते बोलावे आणि कर्जमाफी करणारच नसाल तर त्याबाबत आशा निर्माण होईल, अशी वक्तव्ये करून शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नका. त्यामधून शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जात असून, शेतकऱ्यांवर व्याजाचा बोजा वाढण्याबरोबर कर्जवाटप करणाऱ्या संस्थाही आर्थिक अडचणीत सापडणार आहेत. मात्र, आमची ठाम मागणी तातडीने कर्जमाफी व्हावी ही आहे. त्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत.
- भीमराव पाटील, सदस्य, काँग्रेस गटनेते, जिल्हा परिषद, सातारा