वकील बहीण-भावंडामुळे भाऊबीजेचा प्रवास सुखकर! 

प्रमोद बोडके
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

राज्यातील सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांना आजही प्रवासासाठी एसटीचाच आधार आहे. ऐन दिवाळीत हा संप पुकारल्याने आम्ही न्यायालयात धाव घेतली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत आजपर्यंत अनेक समित्या झाल्या. या समितीमध्ये अर्थ व परिवहन विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने ही समिती होत आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठी न्यायालयाने कालावधीचे बंधन घालून दिल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्‍न निश्‍चित मार्गी लागतील. 
- ऍड. पूजा थोरात, याचिकाकर्त्यांचे वकील

सोलापूर : ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने महाराष्ट्राची सार्वजनिक वाहतूक ठप्प झाली होती. या संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून देवडी (ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) येथील ऍड. पूजा थोरात व ऍड. माधव थोरात या बहीण-भावाने युक्तिवाद मांडला. त्यावर न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरविला अन्‌ भाऊबीजेदिवशी सकाळी महाराष्ट्राची एसटी सेवा सुरळीत झाली. त्यामुळे राज्यातील लाखो बहीण-भावांचा प्रवास सुखकर झाला. 

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी संप पुकारल्याने सर्वसामान्यांचे प्रचंड हाल झाले. या पार्श्‍वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल झाल्या. जयंत साटम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे वकील म्हणून ऍड. पूजा व माधव यांनी प्रवाशांच्या दृष्टिकोनातून बाजू मांडली. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मिळावा, यासह इतर मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला होता. या संपात न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जनहित याचिकेवर सोलापूर जिल्ह्यातील ऍड. पूजा व ऍड. माधव यांनी न्यायालयात बाजू मांडल्याने सोलापूरसाठी अभिमानाची बाब मानली जात आहे. 

सोलापूर-पुणे महामार्गालगत असलेल्या देवडीतील (ता. मोहोळ) ऍड. विजयराव थोरात हे सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयात वकिली करतात. वडिलांकडून धडे घेत ते मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करत आहेत. 

राज्यातील सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांना आजही प्रवासासाठी एसटीचाच आधार आहे. ऐन दिवाळीत हा संप पुकारल्याने आम्ही न्यायालयात धाव घेतली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत आजपर्यंत अनेक समित्या झाल्या. या समितीमध्ये अर्थ व परिवहन विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने ही समिती होत आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठी न्यायालयाने कालावधीचे बंधन घालून दिल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्‍न निश्‍चित मार्गी लागतील. 
- ऍड. पूजा थोरात, याचिकाकर्त्यांचे वकील