कागदपत्रांची पूर्तता करा, आठवडाभरात परवाने घ्या

कोल्हापूर - ऑनलाइन बांधकाम परवानगीची अंमलबजावणी सुरू होऊन महिना झाला आहे. या कालावधीत बांधकाम परवाने गतीने दिले जात आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर आठवडाभरात परवाने नागरिकांच्या हातात दिले जात आहेत. त्यामुळे या पद्धतीचे आर्किटेक्‍ट असोसिएशनसह बांधकाम व्यावसायिकही समाधानी आहेत. काही तक्रारी असल्या तरी त्या दूर करण्याचा प्रयत्न नगररचना विभागाने केला आहे. 

अमृत योजनेतून निधी मिळवायचा असेल, तर ऑनलाइन बांधकाम परवाने आणि एक खिडकी योजना सुरू करणे केंद्र सरकारने बंधन घातल्याने महापालिकेने गेल्या महिन्यापासून ऑनलाइन बांधकाम परवाने देण्याची पद्धत सुरू केली. यामुळे विभागीय कार्यालयातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असणारे बांधकाम परवानगीचे सर्व अधिकार नगररचना विभागाला दिले. त्यासाठी नगररचना विभागाचे कार्यालयच अधिक सक्षम करण्यात आले आहे. जादाची यंत्रणा दिली आहे. सहायक संचालक नगररचना विभागबरोबरच दोन उपशहर अभियंते आणि कनिष्ठ अभियंते अशी यंत्रणा कायान्वित केली आहे. सर्व्हेअरची संख्या एकवरून तीन केली आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता करताच आठवड्याभरात बांधकाम परवाने देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. 

अमृत योजनेतून शहराला निधी मिळण्यासाठी ही ऑनलाइन बांधकाम परवाने देण्याची प्रक्रिया महिन्यापासून सुरू आहे. योजनेला प्रतिसाद मिळत असून, लोकांना जलद परवाने देण्याचे काम केले जात आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर आठ दिवसांत परवाने देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परवाने देण्याची मुदत 60 दिवस असली तरी या नव्या प्रणालीमुळे त्याला गती मिळत आहे. 
- नारायण भोसले, उपशहर अभियंता 

आला अर्ज, की पाठवा नगररचना विभागाला 
विभागीय कार्यालयांचे बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकारच संपुष्टात आल्याने या विभागातील अधिकारी अस्वस्थ झाले आहेत. बांधकाम परवाने आमच्याकडे नाहीत, तर कारवाई तरी आम्ही का करायची? ज्यांनी परवाने द्यायचे त्यांनीच कारवाई करायची, असाच सूर या अधिकाऱ्यांतून येत आहे. त्यामुळे अतिक्रमण असो, की विनापरवाना बांधकाम, आला अर्ज, की पाठवा नगररचना विभागाला अशीच पद्धत या विभागात सुरू झाली आहे; पण नगररचना विभागाला केवळ बांधकाम परवाने देण्याचेच अधिकार आहेत. कारवाई सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच करायची आहे, असे नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही विभागांच्या भांडणात शहरात अतिक्रमणे तर वाढणारच आहेत; पण विनापरवाना बांधकामांनाही अभय मिळण्याचीच शक्‍यता आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घालून कायमस्वरुपी हा वाद मिटवायला हवा. 

नगररचना कार्यालयात सुविधांचा अभाव 
नगररचना विभागाला बांधकाम परवानगीचे अधिकार दिले असले तरी या कार्यालयातच अनेक गैरसोयी आहेत. येणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक, अभियंता, नागरिक यांना बसायला साधी खुर्चीही नाही. काही बांधकाम व्यावसायिकांनीच खुर्च्या आणून दिल्या आहेत. पंखे देखील आणून दिले जात आहेत. त्यामुळे या विभागाचे कार्यालय अद्यावत करण्याची गरज आहे. फायली ठेवायला कपाटेही मागण्याची वेळ या विभागावर आली आहे. 

उत्पन्नात अव्वल 
नगररचना विभाग हाच महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. या वर्षी विभागाला 60 कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. हे उद्दिष्ट डिसेंबर 2016 मध्येच पूर्ण झाले. विकास शुल्क, फायर कॅपिटेशन, ड्रेनेज फंड, बांधकाम परवाना, दंड, प्रीमियम, नजराना फी, बांधकाम परवाना, सर्व्हेअर ,प्लंबर, नोंदीणी फ्री, असे कर हा विभाग भरून घेतो. या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत आजअखेर 67 कोटी आठ लाख, 1 हजार 22 रुपयांची भर पडली आहे. 

लिफ्टची गरज 
नगररचना विभागाचे कार्यालय राजारामपुरी जनता बझारच्या इमारतीत वरच्या मजल्यावर आहे. हे दोन मजले चढून कार्यालयात जाताना दमछाक होते. 
वर जाऊन एखाद्या अधिकाऱ्याच्या केबिनमध्ये गेल्यानंतर पाच-दहा मिनिटे अधिकाऱ्याला कामही करण्याची ताकद राहत नाही. पाच मिनिटे शांत बसल्यानंतरच काम सांगावे लागते; पण येथे गेल्यानंतर अनेकदा बसायला खुर्ची व बाकडे मिळेलच याची गॅरंटी नाही. त्यामुळे या कार्यालयात जाण्यासाठी लिफ्टची सोय करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.