#MarathaKrantiMorcha संतापाचे मोजमाप करण्यातही सरकार अपयशी
सातारा - मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाचा काल साताऱ्यात उद्रेक झाला. युवकांच्या संतप्त प्रतिक्रियांची शासनाला नसलेली जाणीव व पोलिसांना त्याचा न आलेला अंदाज या गोष्टी या उद्रेकाला कारणीभूत आहेत. कालची युवकांची एकंदर मानसिकता लक्षात घेता युवकांचा संताप थांबविण्यासाठी शासनाला तातडीने हालचाली कराव्या लागणार आहेत, हे निश्‍चित.
कोपर्डी येथील अत्याचारित मुलीला न्याय मिळावा व मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर मराठा समाजाने ५८ मूक मोर्चे काढले. संपूर्ण जगाला या मोर्चाच्या शिस्तीचा व एकीचा हेवा वाटला. प्रत्येक राजकीय पक्षाने, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मोर्चाचे कौतुक केले. मराठ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्याच पाहिजेत, असे प्रत्येकाचेच म्हणणे आहे. सत्ताधारी व विरोध पक्षही आम्ही मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करणारच अशा ठाम भूमिकेत असल्याचे सांगतात. त्याला अनुसरूनच मुंबई येथील मराठा मोर्चाच्या आंदोलनावेळी शासनाने काही मागण्या मान्य केल्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर न्यायालयात तातडीने ठोस भूमिका मांडून आरक्षण मिळवून देऊ, अशी भूमिका घेतली. खरे तर शासनाने त्या वेळी घेतलेले निर्णय फक्त मराठा समाजासाठी नव्हते. शिक्षणातील सवलत असेल किंवा उद्योग धंदांसाठी कर्ज हा निर्णय ओपन कॅटॅगरीतील सर्व समाजासाठी झाला, तरीही मराठा समाजाने या मागण्यांचे स्वागत केले. आमच्यामुळे इतरांचाही फायदा होत असेल, तर चांगलेच आहे, अशी समाजाची भूमिका राहिली. मराठा समाजाच्या युवकांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करण्याचे आश्‍वासनही त्यात होते.
दोन वर्षे उलटली या आश्‍वासनांना; मात्र ग्राऊंड लेव्हलला कोणत्याच आश्‍वासनाची पूर्तता झाली नाही. कोणत्याही महाविद्यालयात ५० टक्के शुल्क स्वीकारून प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे गरीब मुलांच्या बापांना कर्जाची वाट शोधावी लागत आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते; परंतु प्रत्यक्षात या महामंडळाकडे कार्यालये चालविण्याएवढाही निधी नाही. कागदपत्रांच्या जंजाळात युवकांना ते कर्जच नकासे वाटते. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेकांना स्वयंरोजगार सुरू करता आलेला नाही. मराठा मुलांसाठीचे वसतिगृहे सुरू झालेली नाहीत. त्यातच उच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेत दिरंगाईबाबत न्यायालयाने शासनाला फटकारले. त्यामुळे शासन आपली फसवणूक करत असल्याची भावना प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यात शिक्षण, नोकऱ्या, स्वयंरोजगार यापासून वंचित असलेल्या युवकांच्या मनात मोठी खदखद आहे.
आरक्षण न्यायालयात म्हणायचे आणि हातात असलेल्या गोष्टींच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष यामुळे संपूर्ण समाजाच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ठोक आंदोलनाला सुरवात झाली. तुळजापूर येथे झालेल्या पहिल्या आंदोलनाची शासनाकडून योग्य दखल घेतली गेली नाही. त्यानंतर परभणीत ठिय्या आंदोलनाला सुरवात झाली. मात्र, आता वातावरण पेटणार नाही याच अविर्भावात शासन राहिले. पंढरपूरच्या पूजेला विरोध झाल्यानंतरही मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री चुकीची विधाने झाल्याचे युवकांचे म्हणणे आहे. आरक्षण आम्हीच देणार म्हणणारे शासन आमच्या हातात काही नाही म्हणत न्यायालयावर सर्व जबाबदारी टाकू लागले. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर संतापाची लाट निर्माण झाली. त्यातच काकासाहेब शिंदे या युवकाचा मृत्यू झाला. या काळात भाजपच्या प्रवक्‍त्यांकडून प्रकरणाचे गांभीर्य नसल्यासारखी बेजबाबदार व राजकीय विधाने झाली.
सातारा पोलिसांचाही चुकला अंदाज
गोपनीय यंत्रणांचा व भाजपच्या धोरणात्मक निर्णयातील धुरिणांचा हा निर्विवाद पराभव असल्याचेच राज्यात उसळलेल्या प्रक्षोभातून समोर आले. साताऱ्यातही तेच झाले. संयोजन समितीच्या म्हणण्यानुसार मोर्चातील कार्यकर्ते राहतील हा विचार चुकला. वास्तविक संयोजन समितीने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करूनही तरुण ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. ‘करो या मरो’च्या भूमिकेतून हे युवक रस्त्यावर उतरले. तरुणांच्या या मानसिकतेचा अन्य जिल्ह्याप्रमाणे साताऱ्यातही पोलिसांना अंदाज आला नाही. कोणाचेही न ऐकण्याची युवकांची ही परिस्थिती का झाली याचा विचार शासनाकडून होणे आवश्‍यक आहे. त्यात काही अन्य युवकांचाही शिरकाव झाला. पूर्व नियोजितपणे दगड व काचा काही ठिकाणी आधीच आणून ठेवले होते असे बोलले जात आहे. त्याची पोलिस चौकशीही सुरू आहे; परंतु तसे असल्यास पोलिसांच्या इंटेलिजन्सचाही हा पराभव म्हणावा लागेल. त्याचबरोबर युवकांच्या मानसिकतेचा अंदाज नसल्यामुळे दरवेळेची आंदोलने संपण्याच्या पोलिसांच्या नेहमीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्याची घाई काही पोलिस अधिकाऱ्यांना झाल्याची दिसली. त्यामुळेच पहिल्यांदा युवकांवर लाठीहल्ला झाला. हल्ल्यामुळे युवक चवताळले आणि साताऱ्यात कधीही न अनुभवलेले पुढचे रणकंदन झाले. कोणत्याही प्रकारचा उद्रेक हा चुकीचाच असतो; परंतु या उद्रेकापर्यंत लोकांना का जावे लागते हे पाहणेही लोकशाहीत शासन व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कालच्या उद्रेकाला जेवढे युवक जबाबदार आहेत, तेवढेच शासन व प्रशासनही. मराठा समाजाच्या प्रश्‍नावर तातडीने तोडगा काढला गेला तरच या उद्रेकाला आवर घालता येऊ शकतो.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.