Independence Day : राज्य शासनाला हुतात्म्यांच्या वारसांचा विसर

तात्या लांडगे
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

मला दोन मुले असून एक अकरावी आणि दुसरा चौथीत शिकत आहे. त्यांच्या शिक्षण आणि कुटुंबाचा खर्च पतीच्या पेन्शनमधून भागवितेय. एक गुंठाही शेतजमीन नसल्याने पेन्शनमधील पैशातून खर्च भागत नाही. देशासाठी हुतात्मा होऊनही आमची फरफट सुरूच असून शासनाकडून पुरेसा लाभही मिळत नसल्याने शिपायाची नोकरी करत नाही. 
- सुनीता शिंदे, वीरपत्नी 

सोलापूर : युद्धात व सीमेवर देशसेवा करताना हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या वीरपत्नींना अथवा त्यांच्या वारसांना राज्य शासनाकडून पाच एकर जमीन देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, मागील काही महिन्यांपासून शासनाला त्या घोषणेचा विसर पडला आहे. वीरपत्नींनी प्रस्ताव देऊनही त्याबाबत जिल्हास्तरावर हालचाल ठप्पच असल्याचे दिसून येत आहे. 

भारतीय सैन्यातील हुतात्म्यांच्या वारसांना कसण्याकरिता दोन हेक्‍टर शेतीयोग्य जमीन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश वीरपत्नींची फरफट सुरूच आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 36 जवान हुतात्मा झाले असून प्रत्येक हुतात्म्यांच्या वारसांनी जमिनीबाबत प्रस्तावही दाखल केले. त्यानुसार ते प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले होते. परंतु, त्या ठिकाणाहून ते परत पाठविण्यात आले आहेत. त्यावर अद्यापही कार्यवाही झाली नसल्याचे सहायक सैनिक कल्याण अधिकारी र. ई. राजगिरे यांनी सांगितले. 

शासनाकडून जमीन मिळणार असे समजल्यावर जिल्हा सैनिक कल्याण केंद्रात अर्ज केला. परंतु, त्याबाबत पुढे काय झाले, हे समजलेच नाही. माझे पती 2002 मध्ये कारगिल युद्धात हुतात्मा झाले. सध्या दीड एकर कोरडवाहू जमीन असून पाण्याअभावी उत्पन्न नाही. शासनाकडून तत्काळ जमीन मिळाल्यास मुलांच्या शिक्षणाबरोबरच उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल. 

- सविता माने, वीरपत्नी

Web Title: State Government Forgotten Martyr