परवानाच नाही; रद्द कसा करणार? 

सुनील पाटील
रविवार, 8 जुलै 2018

कोल्हापूर - "राज्य सरकारने हॉटेल आणि लॉजिंगसाठी घ्यावे लागणारे परवाने कालबाह्य ठरवले आहेत. कोणीही, कोठेही हॉटेल आणि लॉजिंग व्यवसाय सुरू करत आहेत. जिल्ह्यातील 21 हॉटेलमध्ये वारंवार अवैध व्यवसाय होत असल्याचे पोलिसांना आढळले आहे. त्या हॉटेलचे परवाने रद्द करावेत,' असा प्रस्ताव जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला; मात्र हॉटेल, लॉजिंगसाठी परवानेच दिले जात नाहीत, तर ते रद्द कसे करणार, असा पेच जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. परिणामी, कारवाईच होत नसल्याने असे अवैध व्यवसाय करणारे हॉटेल चालक-मालक निर्ढावल्याचे चित्र आहे. 

कोल्हापूर - "राज्य सरकारने हॉटेल आणि लॉजिंगसाठी घ्यावे लागणारे परवाने कालबाह्य ठरवले आहेत. कोणीही, कोठेही हॉटेल आणि लॉजिंग व्यवसाय सुरू करत आहेत. जिल्ह्यातील 21 हॉटेलमध्ये वारंवार अवैध व्यवसाय होत असल्याचे पोलिसांना आढळले आहे. त्या हॉटेलचे परवाने रद्द करावेत,' असा प्रस्ताव जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला; मात्र हॉटेल, लॉजिंगसाठी परवानेच दिले जात नाहीत, तर ते रद्द कसे करणार, असा पेच जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. परिणामी, कारवाईच होत नसल्याने असे अवैध व्यवसाय करणारे हॉटेल चालक-मालक निर्ढावल्याचे चित्र आहे. 

राज्यात हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योग सहजरीत्या किंवा विनासायास सुरू व्हावेत, यासाठी 18 स्पटेंबर 2015 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती. त्यात हॉटेल व लॉजिंगसाठी पूर्वी असणारे खाद्यगृह नोंदणी प्रमाणपत्र, हॉटेलमधील स्विमिंग पुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम; तसेच लॉजिंग परवाना; तसेच ऑक्रेस्ट्रॉ, सायबर कॅफे, क्‍लासिकल नृत्य, गझल, नाटक, संगीत कार्यक्रमाचे परवाने कालबाह्य समजून रद्द केले आहेत. वास्तविक परवाने रद्द करण्यासाठी त्याची अधिसूचना काढणे अपेक्षित होते. तरीही, शासनाने नियम रद्द झाल्याचे एका परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना कळविले आहे. 

रद्द नियमांमुळे आणि परवान्यांमुळे जिल्ह्यात कोणीही, कुठेही हॉटेल आणि लॉजिंग सुरू करत आहेत. यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे त्याच-त्या हॉटेलमध्ये अवैध व्यवसाय सुरू राहत आहेत. परिणामी, कारवाई कोणी करायची याबाबत पोलिस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात कागदपत्रांचा ताकतुंबा सुरू आहे. कारवाई नसल्यामुळे मोकाट सुटलेल्या अशा अवैध व्यावसायिकांच्या मुसक्‍या कशा आवळायच्या, हा प्रश्‍न अधांतरीच आहे. 

जिल्ह्यात 21 हॉटेल-लॉजिंगवर वारंवार अवैध व्यवसाय सुरू असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यांची यादी जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. जिल्हा प्रशासनाने अशा हॉटेलचे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी पोलिसांनी केली; मात्र अधिकारच नसल्याने कारवाई कशी करायची असा उलट प्रश्‍न जिल्हा प्रशासनाकडून केला जात आहे. 

दरम्यान, एखाद्या हॉटेलमध्ये अवैध व्यवसाय सुरू असेल तर, कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाईचा अधिकार पोलिसांना आहे; पण शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा काहींनी चुकीचा अर्थ घेत हॉटेलमध्ये अवैध व्यवसाय सुरू ठेवले आहेत. त्यामुळे प्रामाणिकपणे सुरू असलेल्या हॉटेलच्या व्यवसायाला गालबोट लागले जात आहे. 

* रद्द केलेले परवाने : 
खाद्यगृह नोंदणी प्रमाणपत्र 
स्विमिंग पुल परवाना 
सार्वजनिक मनोरंजनाचे कार्यक्रम 
लॉजिंग परवाना 
खेळाचा परवाना 

पोलिस हतबल 
अवैध व्यवसाय निदर्शनास येऊनही त्या हॉटेल-लॉजिंगचे परवाने रद्द होत नसल्याने पोलिसही हतबल आहेत. त्यामुळे किरकोळ कारवाई किती करायची, असाही प्रश्‍न पोलिसांसमोर आहे. परवाने रद्द केल्यास असे अवैध व्यवसाय कायमस्वरूपी बंद होतील, अशी माफक अपेक्षा पोलिसांची आहे. जिल्हा प्रशासनाकडूनही नियमांवर बोट ठेवून हात झटकला जात आहे.

Web Title: state government has decided to have the licenses for hotel and lodging expired