अनुदान वाढल्यास शाळांचा दर्जा सुधारेल 

मोहन सरवळकर
शुक्रवार, 17 फेब्रुवारी 2017

महापालिका शाळांचा दर्जा वाढविण्याची केवळ चर्चाच होते; मात्र महापालिका अंदाजपत्रकातील तरतूद पाहता "बडा घर पोकळ वासा' अशी अवस्था आहे. प्रत्येक वर्षी 30 ते 35 कोटी रुपयांची मागणी होते. प्रत्यक्षात एक कोटीची कशीबशी तरतूद होते आणि हाती पडतात दहा ते पंधरा लाख. महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुरेसा निधी आणि शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी हवी तशी मानसिकता. 
- मोहन सरवळकर, निवृत्त लेखापाल, मनपा शिक्षण मंडळ 

महापालिका शाळांचा दर्जा वाढविण्याची केवळ चर्चाच होते; मात्र महापालिका अंदाजपत्रकातील तरतूद पाहता "बडा घर पोकळ वासा' अशी अवस्था आहे. प्रत्येक वर्षी 30 ते 35 कोटी रुपयांची मागणी होते. प्रत्यक्षात एक कोटीची कशीबशी तरतूद होते आणि हाती पडतात दहा ते पंधरा लाख. महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुरेसा निधी आणि शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी हवी तशी मानसिकता. 
- मोहन सरवळकर, निवृत्त लेखापाल, मनपा शिक्षण मंडळ 

महापालिका शिक्षण मंडळाच्या (सध्या समिती) शाळा या सामान्यातील सामान्य कुटुंबातील मुलांच्या श्‍वास आहेत. एके काळी याच शाळांनी सुवर्णकाळ अनुभवला. काळाच्या ओघात लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाचे झालेल्या दुर्लक्षामुळे ठराविक शाळा वगळता अन्य शाळांतील विद्यार्थी संख्या झपाट्याने कमी झाली. शहरात 59 शाळा आहेत. 391 शिक्षक, 142 शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासन फंडातील 355 शिक्षक, व 136 शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. वेतन व भत्त्यापोटी शासन निधी आणि महापालिका निधीतून प्रत्येकी पन्नास टक्के खर्च केला जातो. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च महापालिका निधीतून केला जातो. वर्षाला 25 ते 27 कोटी रुपये खर्च वेतनापोटी होतो. शिक्षण मंडळाने वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनासाठी 30 ते 35 कोटींची मागणी केली. त्यातील एक कोटीचीही तरतूद न करता 20 ते 25 लाखच निधी शिक्षण समितीस दिला जातो. प्रत्यक्ष हाती मात्र 15 लाखच पडतात. 
बहुतांश शाळांत गेली 30 ते 35 वर्षे जुने नादुरुस्त साहित्य पडून आहे. एक ते दोन खोल्या भरून साहित्य वाहत आहे. या साहित्याचा तातडीने लिलाव होणे आवश्‍यक आहे. बंद खोल्या शालेय उपक्रमासाठी वापरात येऊ शकतील. लिलावातून येणाऱ्या पैशांमधून नवे फर्निचर खरेदी करता येईल. गेल्या 25 वर्षांपासून शाळांना नवे फर्निचर, शैक्षणिक तक्ते, विज्ञान, साहित्य दिलेले नाही. सर्व शिक्षा अभियानातून दिलेले संगणक बंद अवस्थेत आहेत. शिक्षकांना प्रत्येक वर्षी संगणक प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जात नाही. संगणकाची चर्चा होते; मात्र अपवाद वगळता विद्यार्थ्यांना संगणकाचे शिक्षण दिले जात नाही. ई-लर्निंगची व्यवस्था आठ ते नऊ शाळांत आहे. दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून 32 लाखांचा निधी यासाठी मिळाला होता. पण निविदा आपल्याचा मर्जीतील लोकांना मिळावी यासाठीची चढाओढ आणि अधिकाऱ्यांचा निरुत्साह यामुळे निधी परत गेला. निम्म्या शाळांत ई-लर्निंगची व्यवस्था असती तर गोरगरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला असता. शैक्षणिक तक्ते, विज्ञान साहित्य, उपकरणांची खरेदी यासाठी गेल्या 25 वर्षांत एक रुपयाही अनुदान दिलेले नाही. ही बाब गंभीर आहे. सामान्य मुलांसाठी या शाळा आधारवड असताना महापालिका अपेक्षेप्रमाणे निधीची तरतूद करत नाही. शिक्षक संघटनाही म्हणाव्या तशा प्रयत्नशील नाहीत. क्रीडा सुविधेचे तीन तेरा वाजले आहेत. 30 ते 35 वर्षांत सेवा पुरविल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे कोणत्याही स्पर्धेत महापालिका शाळांतील विद्यार्थी चमकू शकले नाहीत. 59 पैकी 45 शाळांची तातडीने दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. 25 वर्षांत रंगरंगोटी आणि दुरुस्ती 

अशी असावी वेतनेतर तरतूद (आकडे रुपयांमध्ये) 
कार्यालय इमारत भाडे व कर 5 लाख 
कार्यालय फर्निचर साहित्य 5 लाख 
कार्यालय सादिलवार 25 हजार 
डुप्लीकेटिंग साहित्य 25 हजार 
कार्यालयीन छपाई 25 हजार 
संगणक देखभाल दुरुस्ती 50 हजार 
शाळा इमारत भाडे व कर 15 लाख 
शिपाई, गणवेश खर्च 3 लाख 
शालेय सराव परीक्षा 50 हजार 
विज्ञान, शैक्षणिक साहित्य 2, लाख 50 हजार 
मुलांना मोफत दप्तरे 5 लाख 
संगणक देखभाल दुरुस्ती 10 लाख 
शिष्यवृत्ती रोख बक्षीस 1 लाख 
क्रीडा, सांस्कृतिक 1 लाख 50 हजार 
शारीरिक प्रशिक्षण शिबिर 1 लाख 50 हजार 
विज्ञान प्रदर्शन 1 लाख 
आदर्श शाळा 15 हजार 
सेमी इंग्रजी वर्ग 1 लाख 50 हजार 
दृक श्राव्य शिक्षण 3 लाख 50 हजार 

महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा खूप चांगला आहे; मात्र महापालिकेकडून अंदाजपत्रकामध्ये अपेक्षेप्रमाणे तरतूद केली जात नाही. त्याचा परिणाम मुलांच्या जडणघडणीवर होतो. चांगल्या दर्जाच्या सुविधा दिल्यास मुले महापालिकेच्या शाळांकडे आकर्षित होतील. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. पालकांनीही खासगी शाळांच्या पाठीमागे न लागता विश्‍वास ठेवून महापालिका शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना घालावे. 
-संतोष आयरे, शिक्षक 

महापालिका शाळांसाठी अत्यंत कमी तरतूद अंदाजपत्रकामध्ये केली जाते. अन्य कामांसाठी ज्याप्रमाणे प्राधान्यक्रम दिला जातो, त्याचप्रमाणे शाळासांठी मात्र देताना दिसत नाही. यंदा अंदाजपत्रकामध्ये महापालिकेने भरीव तरतूद करून शाळांमध्ये सुविधा नव्याने निर्माण कराव्यात. महापालिकेतील शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबवण्यासाठी शिक्षक आणि शाळांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन द्यावे. 
-टी. आर. पाटील, शिक्षक 

महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकवणारे शिक्षक दर्जेदार आहेत. काही शाळांतील कमी पटसंख्येमुळे या शिक्षकांना कौशल्य दाखविण्याची संधी मिळत नाही. प्रयोगशाळेसह खेळाच्या सुविधा महापालिकेने द्याव्यात. शिक्षक निश्‍चितपणे शाळांचा चेहरा बदलून टाकतील. महापालिका शाळेतील शिक्षकांवर विश्‍वास ठेवावा. त्यांना संधी मिळाल्यास ते आणखी कार्यक्षमतेने काम करून शाळांमध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम राबवू शकतील. 
-संतोष पाटील, शिक्षक 

महापालिका शाळांत चांगल्या सुविधा दिल्यास विद्यार्थी संख्या निश्‍चितपणे वाढण्यास मदत होईल. संख्या कमी होण्यासाठी महापालिका काही प्रमाणात जबाबदार आहे. तुमच्या शाळेत प्रवेश का घ्यावा हे प्रथम पालकांना पटवून द्या. इमारतींची देखभाल दुरुस्ती, स्वच्छतागृह, मैदाने, रंगरंगोटी अशा सुविधा निर्माण कराव्यात. एका विषयासाठी एकच शिक्षक असेल यासाठी प्रयत्न करावेत. सुविधांसाठी अंदाजपत्रकामध्ये निधीची भरीव तरतूद करावी. 
-हर्षदा राजू मेवेकरी, तनिष्का गट प्रमुख