शिक्षक भरतीची वाट आता अधिक बिकट

शिक्षक भरतीची वाट आता अधिक बिकट

टीईटीनंतर आता अभियोग्यता चाचणी - शिक्षण विभागाने हरकती, सूचना मागविल्या
कोल्हापूर - केवळ शिक्षकच नव्हे, तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी आणखी एका परीक्षेची सक्ती करण्याचा विचार राज्य शासन करत आहे. खासगी शाळांतील शिक्षक भरतीसाठी टीईटीनंतर आता अभियोग्यता चाचणी (ऍटिट्यूड टेस्ट) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असणार आहे. त्यावर शालेय शिक्षण विभागाने हरकती आणि सूचना मागविल्या आहेत.

राज्यातील अशैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात संस्थाचालकांत संताप व्यक्त होत असताना खासगी संस्थांतील भरतीसाठी परीक्षा लादली जाणार आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी परीक्षा अनिवार्य असेल. परीक्षेचे स्वरूप अद्याप निश्‍चित झालेले नसले तरी पहिल्यांदा पात्रता परीक्षा (टीईटी), नंतर अभियोग्यता चाचणी उत्तीर्ण होणे ही शिक्षकांच्या आवाक्‍याबाहेरची बाब आहे. मुळात टीईटी परीक्षा इतकी कठीण आहे, की गेल्या तीन वर्षांत परीक्षेचा निकाल अवघा चार टक्के इतका लागला आहे. शिक्षक होण्यासाठी वयाची पंचवीस वर्षे खर्ची घालायची, ती पात्रता मिळविल्यानंतर पुन्हा टीईटीला सामोरे जायचे, नंतर अभियोग्यता चाचणी याचा विचार करता एखाद्याची हयात गेली तरी शिक्षक होता येणार नाही, असेच शासनाचे धोरण आहे. शिक्षक भरतीवरील बंदी उठविली; मात्र अशा पद्धतीने खोच मारली जात आहे, की खासगी संस्थांना नोकरभरतीच करता येणार नाही.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्वी कोणत्याही परीक्षेची अट नव्हती. त्यांच्यासाठी चाचणीचा विचार शासन करत आहे; मात्र तूर्तास पहिली ते आठवीसह अन्य वर्गातील शिक्षकांना टीईटीसह अभियोग्यता चाचणी द्यावी लागणार आहे. अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांत विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. आता नव्याने भरती करायची झाल्यास पहिल्यांदा टीईटी याचा अर्थ नोकरीसाठी पात्र आहात का आणि नंतर अभियोग्यता अशा चाचण्यांना सामोरे जावे लागेल.

गुणांत सुधारण्यासाठी पाच वेळा ही चाचणी देता येईल; मात्र त्यासाठी वयाची अट घालण्यात आली आहे. नंतर खासगी संस्था विषयांच्या तपशिलासह शासनाच्या मान्यतेने जाहिरात देईल. पदे रिक्त असल्याची माहिती जिल्हा सेवायोजना व समाज कल्याण अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देईल. उमेदवारांना ऑनलाइन प्रक्रियेतून अर्ज करता येईल.

अभियोग्यता चाचणीमुळे शासन पहिल्यांदाच खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली 1981 मध्ये सुधारणा करणार आहे.

पूर्वीची पद्धत बदलली
संस्थाचालकांनी पूर्वी एखाद्या पदासाठी जाहिरात दिली आणि नंतर शासनाची मान्यता मिळविली, की भरती होऊन जायची. आता ही पद्धत बंद झाली असून भरतीच्या जाहिरातीपासून ते मान्यतेपर्यंतचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. महापालिका हद्दीत आयुक्तांना; तर ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार आहेत.

 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com