ट्रॅफिकला शिस्तीसाठी हवे निधीचे पाठबळ 

लुमाकांत नलवडे
मंगळवार, 14 फेब्रुवारी 2017

असेही पाठबळ 
शहरातील वाहतूक शाखेकडील पोलिसांची संख्या कमी आहे. हे लक्षात घेऊन नवरात्र आणि दिवाळीच्या दरम्यान शहरात होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रणासाठी "सकाळ-यिन'च्या विद्यार्थ्यांनी गेली तीन वर्षे सहकार्य केले. अशाच पद्धतीने महाविद्यालयांतील विविध ग्रुपच्या विद्यार्थ्यांनी किमान दोन-तीन दिवस सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी दीड कोटींहून अधिक निधीची आवश्‍यकता असताना केवळ 50-60 लाखांमध्ये महापालिका अंदाजपत्रकात बोळवण केली जाते. परिणामी शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यावर मर्यादा येते. पर्यटन विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवले जाते; मात्र त्यासाठी शहरात पार्किंग, सिग्नल आदी सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जाते. महापालिकेच्या सुमारे 300 कोटींच्या अंदाजपत्रकात किमान दीड-दोन कोटींची तरतूद वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी होणे अपेक्षित आहे. 

शहर उभे-आडवे वाढत आहे. त्याच पटीमध्ये वाहनांची संख्या वाढत आहे; मात्र रस्त्यांची रुंदी वाढत नाही. एकेरी मार्गांची संख्या जैसे थे आहे. सिग्नल उभे राहिले; पण त्याची वेळोवेळी दुरुस्ती नाही. परिणामी प्रत्येक सिग्नलवर एक-दोन शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या पोलिसांना थांबावेच लागते. शहरातील प्रमुख स्टेशन रोडसह इतर रहदारीच्या रस्त्यांवर "सिग्नल सिंक्रोनायझिंग' (सॅटेलाईटद्वारे सिग्नलचे नियंत्रण) होत नाही. परिणामी वाहनधारकांना प्रत्येक सिग्नलला थांबावेच लागते. शहराची लोकसंख्या सहा लाखांहून अधिक आहे. त्याच पटीमध्ये दुचाकी आणि मोटारींची संख्याही वाढली आहे.

जिल्ह्यात वर्षाला लाख वाहने वाढत आहेत. त्यांपैकी शहरातील संख्या 40-50 टक्के आहे. वाहने वाढत आहेत; मात्र त्या प्रमाणात रस्त्यांचे रुंदीकरण झालेले नाही. अतिक्रमणामुळे त्यामध्ये अधिकच भर पडली आहे. परिणामी वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गुंतागुंतीची बनत आहे. त्यावर उपाय म्हणून रस्त्यांचे रुंदीकरण तातडीने झाले पाहिजे. शंभर टक्के नसले तरीही मुख्य रस्त्यावरील 70-80 टक्के अतिक्रमण कमी झाले पाहिजे. दुकानदारांच्या वाहनांचे पार्किंग त्यांच्याच इमारतीत झाले पाहिजे. एकेरी रस्त्यांची संख्या वाढली पाहिजे. आवश्‍यक तेथे पर्यायी रस्त्यांचा वापर वाढला पाहिजे. शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेच्या माध्यमातून हे करणे शक्‍य आहे; मात्र त्यासाठी महापालिकेच्या निधीची आवश्‍यकता आहे. रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांना शिस्त लावण्याचे काम पोलिसांचे असले तरीही त्यासाठी आवश्‍यक सुविधा पुरविण्याचे काम महापालिकेचे आहे हे विसरून चालणार नाही. 

दीड-दोन कोटींची अपेक्षा 
महापालिकेचे अंदाजपत्रक सुमारे तीनशे कोटींचे असते. जाणकारांच्या मते प्रत्यक्षात ते कमी असते. गेल्या दोन वर्षांत शहरातील वाहतुकीसाठी प्रत्येक वर्षी फक्त 60-70 लाख रुपयांचाच निधी गृहीत धरण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात किमान दीड कोटी रुपये मिळणे आवश्‍यक आहे. 

हे आवश्‍यकच! 
दुभाजक, झेब्रा क्रॉसिंग 
सुस्थितीमधील सिग्नल 
पार्किंगसाठी प्रशस्त जागा 
किमान महत्त्वाच्या वळणांवर दिशादर्शक फलक 
आवश्‍यक तेथे एकेरी मार्ग 
आवश्‍यक तेथे सम-विषम पार्किंग 
वाहनतळांच्या ठिकाणी गडद पांढरे-पिवळे पट्टे 
दुकानदारांचे पार्किंग त्यांच्याच इमारतीत 
प्रवाशांकडील वाहनांसाठी पार्किंग व्यवस्था. 

शहरातील स्थिती 
एकूण सिग्नल ः 24 
महत्त्वाची गर्दीची ठिकाणे ः 66 
वाहतूक कोंडीची ठिकाणे ः 26 
एकेरी मार्गांची संख्या ः 23 
शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेचे पोलिस ः 115 
शहरातील वाहन संख्या ः 6 लाखांहून अधिक. 

स्थायी समितीत केवळ चर्चाच 
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयात शहरातील वाहतुकीच्या नियोजनाबाबत बैठक घेतली. निधी देण्याचे आश्‍वासन दिले. प्रत्यक्षात काहीच मिळाले नाही. महापालिका स्थायी समिती सभेत सुमारे 30 लाखांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्यावर चर्चा झाली. प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध झाला नाही. 

असेही पाठबळ 
शहरातील वाहतूक शाखेकडील पोलिसांची संख्या कमी आहे. हे लक्षात घेऊन नवरात्र आणि दिवाळीच्या दरम्यान शहरात होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रणासाठी "सकाळ-यिन'च्या विद्यार्थ्यांनी गेली तीन वर्षे सहकार्य केले. अशाच पद्धतीने महाविद्यालयांतील विविध ग्रुपच्या विद्यार्थ्यांनी किमान दोन-तीन दिवस सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.