जलयुक्त शिवारच्या पुरस्कारात आता पारदर्शकता 

घनश्‍याम नवाथे
शुक्रवार, 23 मार्च 2018

तालुक्‍यातील गावांची एक, दोन, तीन, चार याप्रमाणे निवड दुसऱ्या तालुकास्तरीय समितीमार्फत केली जाईली. मात्र तपासणी करणारा तालुका उपविभागाबाहेरील असेल.

सांगली - शासनाच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानात पुरस्कारप्राप्त गाव, तालुका आणि जिल्हा यांची निवड करण्यात पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय मृद व जलसंधारण विभागाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील प्रथम तीन तालुके आणि प्रथम तीन गावांची निवड अन्य जिल्ह्यामार्फत तसेच विभागस्तरावरील निवड देखील अन्य विभागामार्फत केली जाणार आहे. 

राज्यातील टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने 2014 मध्ये जलयुक्त शिवार अभियान सुरू केले. शिवारात पडणारे पाणी अडवण्यासाठी अभियान सुरू केल्यानंतर त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरस्काराची योजना सुरू केली. परंतू पुरस्कारासाठीच्या गाव निवडीमध्ये स्थानिक पातळीवरून राजकारण केले जाऊ लागले. त्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही केले गेले. महत्वाकांक्षी योजनेत गाव निवडीमधील राजकारण बाजूला ठेवून पारदर्शकता आणण्याची मागणी होऊ लागली होती. त्यानुसार जलयुक्त शिवार अभियान 2019 पर्यंत यशस्वी करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाने बाह्य समितीमार्फत तालुके, गावे निवड करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गावे आणि तालुके निवडीमध्ये निश्‍चितच पारदर्शकता येईल. 

तालुकास्तरीय निवड समितीमध्ये उपविभागीय अधिकारी (अध्यक्ष), उपअभियंता लघुसिंचन विभाग, गटविकास अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी (सदस्य), तालुका कृषि अधिकारी (सदस्य सचिव) असतील. तालुकास्तरावर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची गावनिहाय यादी तयार केली जाईल. तालुक्‍यातील गावांची एक, दोन, तीन, चार याप्रमाणे निवड दुसऱ्या तालुकास्तरीय समितीमार्फत केली जाईली. मात्र तपासणी करणारा तालुका उपविभागाबाहेरील असेल. त्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवली गेली आहे. 

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यातील गुणानुक्रमे तीन गावे निश्‍चित केल्यानंतर तपासणी करणाऱ्या समितीमार्फत तालुक्‍यावरून जिल्ह्याकडे गावांची शिफारस केली जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या जिल्ह्यातील समितीमार्फत प्रत्येक तालुक्‍यातील प्रथम क्रमांकाच्या गावाची आणि तालुक्‍याची तपासणी केली जाईल. तपासणीनंतर दुसऱ्या जिल्ह्यातील समितीमार्फत प्रथम तीन गावांची आणि प्रथम तीन तालुक्‍यांची निवड केली जाईल. जिल्हास्तरीय निवडीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन केले जाईल. बाह्य जिल्हास्तरीय समितीमार्फत जिल्ह्यातील प्रथम तीन गावे आणि तालुक्‍यांची शिफारस विभागाकडे केली जाईल. 

विभागस्तरावर प्राप्त झालेल्या सर्व गावांची आणि सर्व तालुक्‍यांची तपासणी दुसऱ्या विभागामार्फत केली जाईल. त्यानंतर विभागातील प्रथम तीन गावे, प्रथम तीन तालुके आणि प्रथम व द्वितीय क्रमांकाच्या जिल्ह्याची निवड केली जाईल. विभागस्तरावरील निवडीनंतर राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी गावे, तालुके आणि जिल्ह्यांची नावे पाठवली जातील. त्यानंतर राज्यस्तरावरील पुरस्कार जाहीर केले जातील. बाह्यसमितीमार्फत तपासणी करण्याचा निर्णय घेऊन अभियानात अधिक पारदर्शकता आणली गेले आहे. त्यामुळे पुढील काळात तक्रारीचे स्वरूप निश्‍चितच कमी होऊन अभियानाला बळकटी मिळेल. 

Web Title: Transparency in jalayukta shivar scheme award