ट्रक व्यवसायाला खासगी फायनान्सचा विळखा 

कोल्हापूर - नोकरीच्या बंधनात राहण्यापेक्षा स्वतःचा व्यवसाय करून सन्मानाने जगण्याचा मार्ग म्हणून काही वर्षांपूर्वी ट्रक व्यवसायाला प्राधान्य देण्यात येत होते. अनेक जण कर्जावर ट्रक घेऊन वाहतूक व्यवसायात येत होते. दिवसेंदिवस मालवाहतुकीच्या गाड्या वाढल्या, रहदारी वाढली, नियमांचे फास करकचून आवळले आणि ट्रक व्यवसाय संकटात आला. सगळा खर्च भागवून महिन्याकाठी कर्जाचा हप्ता भरला जात नसल्याने कोल्हापुरात जवळपास दीडशेवर ट्रक खासगी फायनान्स कंपन्यांनी ओढून नेले आहेत. यावरून या व्यवसायाला खासगी फायनान्सचा विळखा घट्ट बसल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बॅंका आर्थिक क्षमता भक्कम असलेल्यांनाच कर्ज देतात. यामुळे नवख्या व्यक्तीला या व्यवसायात येण्यासाठी कर्ज मिळतेच असे नाही. हीच बाब खासगी फायनान्स कंपन्यांनी हेरली आणि गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत खासगी फायनान्स कंपन्यांनी जवळपास शंभर टक्के कर्ज देणे सुरू केले. जिल्ह्यातील जवळपास 70 टक्के मालवाहतुकीच्या गाड्यांसाठी खासगी क्षेत्रातून कर्ज घेतले गेले. जवळपास एक हजार कोटीच्या घरात कर्जे दिली गेली आहेत. 

एक सहाचाकी ट्रक घेतल्यास कर्जाचा मासिक हप्ता 30 ते 33 हजार रुपयांपर्यंत जातो. एक-दोन हप्ते थकीत असले की एक-दोन वेळा सूचना येतात व नंतर तो ट्रक देशाच्या कोणत्याही प्रांतात असला तरी खासगी फायनान्सकडून ताब्यात घेण्यात येतो. थकीत हप्ते भरल्याशिवाय ट्रक सोडला जात नाही. त्यासाठी खासगी फायनान्स कंपन्यांनी खासगी एजन्सीकरवी थकीत कर्जाचे ट्रक ताब्यात घेतले आहेत. 

जिल्ह्यात दीड हजारावर ट्रक आहेत. यातून बॉक्‍साईट, वाळू, गूळ, साखर व औद्योगिक मालवाहतूक होते. कोल्हापूर ते अहमदाबाद मार्गावर एक फेरी करायची तर 10 ते 11 हजारांचा टोल जातो. चालकाचा 300 रुपये भत्ता, डिझेल 550 ते 600 लिटर, सीमांवर एंट्री 300 रुपये व चालकाचा पगार दिवसाला 700 ते 1200 रुपये एवढा खर्च आहे. साधारण भाडे 25 ते 30 हजार आहे. अशा महिन्याला दोन फेऱ्या होतात तेव्हा 50 ते 60 हजार रुपयांचे भाडे मिळते. एखाद्या महिन्यात भाडे मिळालेच नाही तर त्या महिन्याचा हप्ता थकीत राहतो. दोन महिने भाडे मिळाले नाही किंवा अपेक्षित महसूल मिळाला नाही की ट्रक मालकांची घालमेल होते. ट्रक लाईनवर परप्रांतात गेला की, नेमके त्याच वेळी फायनान्सवाल्यांचे पथक ट्रक रिकामा होताच ताब्यात घेते. गेल्या दहा वर्षांत भाडेवाढ झाली नसल्याने खर्च भागविताना मेटाकुटीला येण्याची वेळ आली आहे. 

इंधनापासून माथाडी कामगारांच्या मजुरीपर्यंत सर्वच बाबतीत भाववाढ झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ मालवाहतुकीच्या भाड्यात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे ट्रकसह इतर मालवाहतूकदार अडचणीत आहेत. मालवाहतुकीला औद्योगिक दर्जा मिळावा तसेच विविध करांचे ओझे कमी करावे. तरच ट्रक व्यवसाय सुरळीत होऊ शकतो. 
गोविंद पाटील - जिल्हा लॉरी ऑपरेटर्स असोसिएशन संचालक