गायरान क्षेत्रात जागा हडपण्याचे प्रकार

किल्लेमच्छिंद्रगड - वाळवा तालुक्याच्या उत्तर भागातील ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारित येत असलेल्या गायरानात मालकी प्रस्थापित करण्यासाठी आता सुरवातीला वहिवाट घाल, भोगवटदार सदरी येऊन मालक व्हा, हा नवीन फंडा अवलंबला जात आहे. गावच्या सार्वजनिक हितासाठी असलेल्या गायरान जमिनी हडप करण्याचे षड्‌यंत्र अवलंबिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा, वरिष्ठ नेत्यांचा ‘आशीर्वाद’ असल्याने सामान्य बोलू शकत नाही. आज ना उद्या गायरानात अतिक्रमणे करणाऱ्या नागरिकांच्या मतांची आपणासही गरज भासेल, या हेतूने राजकीय मंडळीही मूग गिळून गप्प असल्याचे दिसते.

ज्यांना जागेची टंचाई आहे, अशा धनिक, निर्धनांना गावपातळीवरील कर्ती मंडळी राजकीय सोयीसाठी गायरानात छप्पर घालण्यास परवानगी देतात. मासिक सभेच्या ठरावाने छपराची नोंद कच्च्या स्वरुपाचे दगडमातीचे घर म्हणून धरली जाते. संबंधित व्यक्ती भोगवटदार सदरी, मालक सदरी सरपंच अशी नोंद होते. अशा प्रकारे कायदेशीर पळवाट शोधून गायरान जमिनी हडप करण्याचे कारस्थान अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. काही ठिकाणी तर स्वतःला नेते म्हणविणाऱ्यांनी बेकायदा धंदे उभारणीस प्रोत्साहन दिलेले दिसून येते. ज्यांना गायरानात जागा दिली आहे, त्यांच्याकडून दरमहा भाडे वसूल करण्याचे प्रकारही सुरू असल्याची चर्चा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०११ मधील आदेशानुसार गायरान जमिनीत कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करता येणार नाही अगर कसल्याही सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक प्रयोजनासाठी गायरानाचा वापर करता येणार नाही. खासगी प्रयोजनासाठी जागा देण्याचा ग्रामसभेस ठरावही करता येणार नाही. असे जरी असले तरी वाढती लोकसंख्या, रहिवास उपयोगासाठी अपुऱ्या पडत जाणाऱ्या जागेच्या प्रश्नामुळे अगोदर वहिवाट घालायची; मग भोगवटदार सदरी येऊन कच्च्या, पक्क्या स्वरुपात बांधकाम करून मालक व्हायचे, अशी मनोवृत्ती वाढीस लागल्याने गायराने सुरक्षित राहिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वाळवा तालुक्यातील किल्लेमच्छिंद्रगड, नरसिंहपूर, लवंडमाची, भवानीनगर, येडेमच्छिंद्र, ताकारी, बिचूद गावांना गायरान जमीन; तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या मोठ्या प्रमाणात मिळकती आहेत. त्यावर वेळोवेळी अतिक्रमणे झाल्याच्या; तसेच कोट्यवधी रुपयांच्या गौण खनिज संपत्तीचे उत्खनन करून आर्थिक अपहार झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. राजकीय कृपा व प्रशासकीय दप्तरदिरंगाईमुळे कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे कारवाई झाली नसल्याने गायराने, शासकीय मिळकती असुरक्षित झाल्या आहेत. संबंधित मालमत्ता सुरक्षित राहाव्यात, यासाठी प्रशासनाने ‘अॅक्शन मोड’वर येण्याची गरज आहे.

गायरान देखभालीची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे आहे. अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी व झालेली अतिक्रमणे हटविण्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतींना सूचना केल्या जातील.

- डॉ. आबासाहेब पवार, गटविकास अधिकारी (वर्ग-१)