अस्थिर राजकारणामुळे वाईचा विकास ठप्प

भद्रेश भाटे
सोमवार, 3 जुलै 2017

सत्तारूढ आणि विरोधकांतील सत्तासंघर्षामुळे प्रशासन हतबल; नागरिकांपुढे अनेक गैरसोयी
वाई - पालिकेच्या तिजोरीत पूर्णपणे खडखडाट असून, मागील काही वर्षांतील नियोजनशून्य कारभारामुळे कोट्यवधींचे देणे बाकी आहे. विकासकामे रखडल्याने विविध शासकीय योजनांचा निधी परत जाण्याची शक्‍यता आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांमध्ये दूरदृष्टी व समन्वयाचा अभाव तसेच सत्तारूढ आणि विरोधी आघाडीतील सत्तासंघर्ष यामुळे प्रशासन हतबल आहे. त्यातच सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीची भर पडल्याने शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. 

सत्तारूढ आणि विरोधकांतील सत्तासंघर्षामुळे प्रशासन हतबल; नागरिकांपुढे अनेक गैरसोयी
वाई - पालिकेच्या तिजोरीत पूर्णपणे खडखडाट असून, मागील काही वर्षांतील नियोजनशून्य कारभारामुळे कोट्यवधींचे देणे बाकी आहे. विकासकामे रखडल्याने विविध शासकीय योजनांचा निधी परत जाण्याची शक्‍यता आहे. नवीन पदाधिकाऱ्यांमध्ये दूरदृष्टी व समन्वयाचा अभाव तसेच सत्तारूढ आणि विरोधी आघाडीतील सत्तासंघर्ष यामुळे प्रशासन हतबल आहे. त्यातच सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीची भर पडल्याने शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. 

पालिकेला संकलित कर आणि इतर बाबींपासून अंदाजे तीन कोटी ६० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळते. त्यापैकी तीन कोटी २० लाख रुपये आस्थापना व इतर प्रशासकीय कामासाठी खर्च होतात. पर्यायाने शहरातील विकासकामांसाठी दरवर्षी अंदाजे ४० लाख रुपये पालिकेचा स्वनिधी उपलब्ध होतो. मागील काही वर्षांतील नियोजनाअभावी ठेकेदारांची बिले व अनामत रकमा असे सुमारे १४ कोटी रुपये देणे आहे. 

पालिकेच्या निवडणुकीत जनतेने तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीला १४ जागा जिंकून दिल्या आणि वाई विकास महाआघाडीच्या उमेदवाराला अवघ्या एका मताने थेट नगराध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसविले आणि दोन्ही आघाड्यांना सत्ता उपभोगण्याची संधी दिली. निवडणुकीनंतर दोन्ही आघाड्या राजकारण बाजूला ठेवून एकमेकांच्या समन्वयातून शहराचा विकास करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सहा महिन्यांचा कारभार पाहता दोन्ही आघाड्यांमधील श्रेयवाद, गटबाजी आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे पालिकेचा कारभार विस्कळित झाला आहे. विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी पदाधिकारी प्रशासकीय कारभारात अधिक लक्ष घालत असल्याचे आढळून येते. काही पदाधिकारी सकाळी नऊ वाजल्यापासून कार्यालयात असतात. 

सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेतील विषय ठरविण्यापासून ठेकेदारांची बिले काढण्यापर्यंत प्रशासकीय कामात ढवळाढवळ करताना दिसतात. त्यातच महिला सदस्यांच्या ‘पती’राजांचा हस्तक्षेप वाढला आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांकडे खंडाळा नगरपंचायतीचा आणि सातारा ‘डीपीओ’चा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे ते दोन-तीन दिवस कार्यालयात असतात. या सर्वांचा परिणाम पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजावर आणि शहरातील विकासकामांवर झाला आहे. शहरातील ओला व सुका कचरा गोळा करणारी घंटा गाडी बंद असून, ट्रॅक्‍टरने कचरा जमा केला जात आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, पथदिवे व्यवस्था, आस्थापना व आरोग्य विभागासाठी लागणाऱ्या विविध बाबींसाठी वार्षिक निविदा तसेच बांधकाम विभागाकडील विविध कामांसाठी निविदा काढण्यात दोन-तीन वेळा फेरनिविदा काढूनही ठेकदारच मिळत नाहीत, अशी पालिकेच्या कारभाराची स्थिती आहे. 

पदाधिकाऱ्यांकडून शासनस्तरावरील योजनांमधून निधी आणण्यासाठी प्रयत्न नाहीत. केवळ सोनगीरवाडीतील स्मशानभूमीसाठी एक कोटी पाच लाख व समाजमंदिरासाठी एक कोटी ३० लाख रुपये निधी नगरोत्थान योजनेतून उपलब्ध झाला. त्याचे श्रेय घेण्यावरून दोन्ही आघाड्यांमध्ये वाद रंगला. खंडाळा नगरपंचायतीला अडीच ते तीन कोटी आणि इतर नगरपालिकांना भरघोस शासकीय निधी प्राप्त झाला. राज्यात भाजपची सत्ता आणि नगराध्यक्ष भाजपचा असताना वाई पालिकेला शासनस्तरावर निधी उपलब्ध होत नाही. कारण पालिकेतील पदाधिकारी एकमेकांची उणी- दुणी काढण्यात गुंतले आहेत. त्यामुळे शहरातील वाहतूक आराखड्याची अंमलबजावणी, भाजी मंडईचे नियोजन, स्वच्छता, रस्त्यावरील खड्डे, पावसाळ्यातील आपत्ती व्यवस्थापन अशा अनेक गोष्टी रख़डल्या आहेत. पर्यायाने नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत असून, पुरेशा मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र दिसून येते.

तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या भूमिकेकडे लक्ष...
लाचलुचपत विभागाकडून नगराध्यक्षांवर झालेल्या कारवाईमुळे पालिकेतील राजकीय परिस्थिती अस्थिर आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसपुरस्कृत तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे पालिकेत पूर्ण बहुमत असून, आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यांना कामकाजात सहकार्य न करण्याचा इशारा दिला आहे. बुधवारी (पाच जुलै) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या वेळी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडी काय भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.  

विकासकामे रखडल्याने निधी परत जाणार... 
शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत प्रस्तावित सांस्कृतिक भवनाचे काम रखडल्याने त्यासाठी प्राप्त झालेला दोन कोटी रुपये निधी तसेच वीर जिवा महाले उद्यानाचे प्रलंबित काम तसेच प्राथमिक सोयी-सुविधा व दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कामे अद्याप सुरू न झाल्याने निधी परत जाणाची शक्‍यता आहे.