महापालिकेच्या शहर वाय-फाय योजनेला बाय बाय

सुधाकर काशीद
शनिवार, 17 डिसेंबर 2016

कोल्हापूर - शहरात मोफत वाय-फाय म्हणजे शहर सुधारले, अशा समजुतीत "वाय-फाय' कोल्हापूरची घोषणा करण्यात आली. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील हे नावीन्य अशी अर्थसंकल्पाची ओळख करून देण्यात आली. राज्यातील पहिले वाय-फायमय शहर म्हणून कोल्हापूर महापालिकेला विशेषणं लावयलाही सुरवात झाली; पण आज घोषणा होऊन दोन वर्षे उलटली आहेत. पण वाय-फाय नाहीच; तर वाय-फायची चर्चाही बंद झाली आहे. एवढंच काय, वाय-फाय योजनेला बाय बाय करण्यापर्यंत महापालिका येऊन पोचली आहे.

कोल्हापूर - शहरात मोफत वाय-फाय म्हणजे शहर सुधारले, अशा समजुतीत "वाय-फाय' कोल्हापूरची घोषणा करण्यात आली. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील हे नावीन्य अशी अर्थसंकल्पाची ओळख करून देण्यात आली. राज्यातील पहिले वाय-फायमय शहर म्हणून कोल्हापूर महापालिकेला विशेषणं लावयलाही सुरवात झाली; पण आज घोषणा होऊन दोन वर्षे उलटली आहेत. पण वाय-फाय नाहीच; तर वाय-फायची चर्चाही बंद झाली आहे. एवढंच काय, वाय-फाय योजनेला बाय बाय करण्यापर्यंत महापालिका येऊन पोचली आहे.

म्हटलं तर बदलत्या आधुनिक काळाशी अनुरूप अशी ही योजना आणि म्हटलं तर शहराच्या एकूण विकासाच्या तुलनेत प्राधान्य न देण्यासारखी ही योजना आता फायलीत बंद आहे. पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) उपक्रमांतर्गत होणाऱ्या या योजनेसाठी महापालिकेला पार्टनर म्हणून पुढे येण्यासाठी कोणीही तयार होईना, अशी स्थिती आहे. कोल्हापुरात काही तरी नवीन करायला बाहेरचे कोणी तयार का होईनात, हाही एक मोठा प्रश्‍न या वाय-फाय प्रकरणात अडकला आहे.

शहरातल्या नागरिकांना टू जीबी डेटा मोफत मिळावा, जेणेकरून शासकीय सेवेचे फॉर्म, लाईट, पाणी, घरफाळा बिल मोबाईलद्वारे भरता यावे, महालक्ष्मी दर्शनासाठी आलेल्या पर्यटकांनाही वाय-फाय सुविधा मिळावी अशा हेतूने ही योजना आखण्यात आली. एवढेच नव्हे तर अर्थसंकल्पात वाय-फायचा उल्लेख ठळक करण्यात आला.
अर्थात या निर्णयाचे शहरवासीयांत फार मोठे स्वागत झाले नाही. वाय-फाय शहर म्हणजे काय, हे नागरिकांना समजावून सांगता सांगता मात्र नगरसेवकांचा किस पडला. मात्र पुढे या निर्णयाची एक टक्काही प्रक्रिया झाली नाही. त्याच वेळी सेफ सिटी अंतर्गत सीसीटीव्ही यंत्रणा सुरू झाली व ती वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. कोल्हापुरातल्या एखाद्या योजनेसाठी टेंडर भरले की डोकेदुखी मागे लागते, अशीच प्रतिमा तयार झाली. त्यामुळे वाय-फाय यंत्रणेसाठी कोणतीही कंपनी पार्टनर म्हणून येण्यास तयार झाली नाही. त्यामुळे वाय-फाय शहरासाठी गतीच मिळाली नाही.

टेंडर भरायचे म्हणजे...
पी पी पी अंतर्गत ही योजना म्हणजे महापालिका व खासगी व्यक्ती, संस्था, कंपनी यांची पार्टनरशिप. या कंपनीने वाय-फाय यंत्रणा कार्यान्वित करायची. त्याच्यापासून मिळणारे उत्पन्न स्वतः घ्यायचे व कालांतराने ही यंत्रणा महापालिकेकडे सुपूर्द करायची. मात्र कोल्हापुरात टेंडर भरायचे म्हणजे "काय काय करायला लागते' हे देशभरातील सर्व चांगल्या कंपन्यांत जाऊन पोचले आहे. त्यामुळे कोल्हापुरात वाय-फायचा पार्टनर होण्यास कोणीच पुढे आले नाही आणि वाय-फायला बाय बाय करायची वेळ मात्र महापालिकेवर आली.

Web Title: wi fi scheme trouble in kolhapur