‘मायक्रोफायनान्स’ कंपन्यांचा दोन लाख महिलांना फास

सांगली - जिल्ह्यात ‘मायक्रोफायनान्स’ कंपन्यांच्या पाशात सुमारे दोन लाख महिला अडकल्या आहेत. जिल्ह्यातील सहकारी पतसंस्था मोडून  पडल्यानंतर फोफावलेल्या या अवैध सावकारीने महिलांवर वार्षिक ३६ ते ५० टक्‍क्‍यांनी व्याज  आकारणी करून शोषण सुरू आहे. नोटाबंदीनंतर या  हप्ते थकल्याने महिलांना कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून वेठीस धरले जात आहे. त्याविरोधात सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्याने या कंपन्यांचे धाबे दणादणले आहेत. 

गेल्या सहा-सात वर्षांत सहकारी पतसंस्था पार मोडून पडल्या. समाजातील छोट्या विक्रेत्या, शेतमजूर, मोलकरणी अशा छोट्या घटकांसाठी विनातारण कर्ज देणारी अधिकृत अशी व्यवस्थाच मोडून पडली. पतपुरवठ्याची निर्माण झालेली ही पोकळी भरून काढण्यासाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्या पुढे  
सरसावल्या. बघता बघता त्यांनी पतसंस्थांनी व्यापलेला आर्थिक परिघच ताब्यात घेतला. आजघडीला जिल्ह्यात वेगवेगळ्या नावाने अशा चाळीस कंपन्या कार्यरत  आहेत. अनेक सावकारांनी या कंपन्यांच्या नेटवर्कच्या धर्तीवर स्वतःचे जाळे तयार केले आहे. त्यासाठी कमीशन तत्त्वावर वसुली अधिकारी नेमले. त्यांच्याकडून साप्ताहिक किंवा पंधरवड्याचा हप्ता घेतल्याशिवाय घरच सोडले जात नाही. त्यामुळे एखाद्या महिलेने हप्ता दिला नाही तर गटातील सर्वच महिलांना त्या घरात तासन्‌ तास बसवून ठेवले जाते. प्रसंगी अन्य सर्व महिलांकडून त्या महिलेच्य हप्त्याची रक्कम वसूल केली जाते. वसुलीच्या या धाकाने अनेक महिला आजारी पडल्या आहेत. अनेक कुटुंबे या वसुली अधिकाऱ्यांच्या धास्तीने गावे सोडून परागंदा झाली आहेत. 

प्रशासन अनभिज्ञ
रिझर्व्ह बॅंकेने मायक्रोफायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स नेटवर्कअंतर्गत या कंपन्यांना मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्यात कार्यरत कंपन्यांची नेमकी संख्याच प्रशासनाकडे नाही. वसुलीसाठी कंपन्यांना कोणतीही जबरदस्ती किंवा जप्ती करता येत नाही. कर्जदाराला अपमानीतही करता येत नाही. वसुलीसाठी रात्री घरी जाता कामा नये. कर्जदाराला त्यांच्या अडचणीच्या प्रसंगात वसुलीसाठी तगादा लावता कामा नये. वसुलीसाठी एक किंवा दोन पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी जाता कामा नये अशी नियमावली कंपन्यांकडून जाहीर होते. प्रत्यक्षात त्याची काडीची अंमलबजावणी होत नाही. जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी असे प्रकार होत असतील तर पोलिस ठाण्यात पीडित महिलांनी फिर्यादी द्याव्यात कंपन्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले आहे.

कायद्याप्रमाणे त्यांना जास्तीत जास्त मासिक दोन टक्के व्याज आकारणी करता येते. मात्र प्रत्यक्षात हप्ता भरल्यानंतर तुटमितीने व्याजआकारणी होत नसल्याने तो व्याजदर पन्नास ते पंचावन्न टक्के इतका होतो. कौटुंबिक गरजांसाठी तत्काळ उपलब्ध होणाऱ्या या कर्जाला महिला फशी पडतात. त्यातून जिल्ह्यात एक आर्थिक शोषणाचे दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे. आठ ते वीस महिलांचे गट स्थापन केले जातात. त्यांना दहा ते पन्नास हजार रुपये कर्ज दिले जाते. या कर्जाचे  हप्ते साप्ताहिक, पंधरवड्याला किंवा महिन्याला ठरवून  दिले जातात. हप्ता भरल्यानंतर तुटमितीने व्याजआकारणी न करता सरळ व्याजदराने आकारणी होते. त्यामुळे हा व्याज दर ३६ ते ५० टक्के इतका जातो. महिला अब्रूला घाबरून पडेल ती व्यवस्था करून हप्ते भागवतात. भरभक्कम कमिशनवर वसुली अधिकारी काम करतात त्यामुळे त्यांच्याकडून कर्जदार महिलांना वेठीस धरले जाते. त्यातून आर्थिक शोषणाचे दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे.

केवळ पलूस तालुक्‍यात ३२ कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यातल्या एका कंपनीचे २७०० गट आहेत. वसुली अधिकाऱ्यांकडून महिलांना अवमानकारक वागणूक दिली जाते. ज्या महिला रक्कम भरू शकत नाहीत त्यांच्या घरातील साहित्य रस्त्यावर टाकून द्यायची धमकी दिली जाते. तणावग्रस्त महिलांना भयमुक्त करण्याची गरज आहे. आम्ही पलूस तालुक्‍यातील या कंपन्यांची दंडुकेशाही मोडून काढू.
- शरद लाड, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस

गेल्या आठवडाभरात आम्ही सांगलीत वेगवेगळ्या भागांत बैठका घेतल्या असता गरीब अबला महिलांचे आर्थिक शोषण सुरू असल्याचे दिसून आले. एका  गटाचे कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्या गटाकडून कर्ज अशा दुष्टचक्रात या महिला अडकल्या आहेत. त्यांच्याकडून होणारी व्याज आकारणी सर्व नियम धाब्यावर बसवणारी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गटाच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलवून कायदा व नियम समजून सांगण्याची गरज आहे.
- पद्मिनी जाधव, नगरसेवक