सौरऊर्जेवर लाखो खर्च; तरीही झेडपी अंधारात

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 डिसेंबर 2016

सांगली - जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात विद्युत पुरवठा खंडीत काळात गैरसोय टाळण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी कृषी विभागातर्फे ७७ लाख रुपये खर्चून सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात आला. त्यानंतर वर्ष - सव्वा वर्षातच तो प्रकल्प बंद आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी केलेल्या  पत्रव्यवहाराला ठेकेदाराने केराची टोपली दाखवली आहे. असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी अवस्था झाली आहे; तर कृषी विभागप्रमुखांनीही आंधळेपणाचे सोंग घेतले आहे. याचा फटका सर्वांना बसतो आहे. 

सांगली - जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात विद्युत पुरवठा खंडीत काळात गैरसोय टाळण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी कृषी विभागातर्फे ७७ लाख रुपये खर्चून सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात आला. त्यानंतर वर्ष - सव्वा वर्षातच तो प्रकल्प बंद आहे. त्याच्या दुरुस्तीसाठी केलेल्या  पत्रव्यवहाराला ठेकेदाराने केराची टोपली दाखवली आहे. असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी अवस्था झाली आहे; तर कृषी विभागप्रमुखांनीही आंधळेपणाचे सोंग घेतले आहे. याचा फटका सर्वांना बसतो आहे. 

विद्युत पुरवठा खंडीत काळात सर्वच कार्यालयांतील संगणक, आवश्‍यक कामकाजासाठी उपयोग व्हावा यासाठी ७७ लाख रुपये खर्चून सौरऊर्जा प्रकल्प राबवण्यात आला. यामागे कार्यालयाचे विद्युत बिल कमी व्हावे, असेही धोरण ठरवण्यात आले होते. सौरऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतर कसातरी वर्ष - सव्वा वर्षे तो सुरळीत चालला. त्यानंतर त्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या. याबाबत सदस्यांना सर्वसाधारण सभेतही संबंधित ठेकेदाराला यापुढे काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली. कंपनीच्या ठेकेदारांकडून यंत्रणेची तातडीने दुरुस्ती करावी, असे वारंवार ठरले. मात्र ठेकेदार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. लेखी पत्र देऊनही त्यांनी प्रशासनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. याचा अर्थ केवळ कृषी विभागच नव्हे तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ठेकेदाराने दाद दिलेली नाही. परिणामी ७७ लाख खर्चूनही विद्युत पुरवठा काळात सर्व कार्यालये अंधारात असतात. 

कृषी विभागाचे यावर नियंत्रण आहे. तिसऱ्या मजल्यावर ठेवलेल्या बॅटऱ्यांची अवस्था कशी आहे हेही पाहिले जात नाही. नियंत्रण ठेवण्याऐवजी दुरुस्तीसाठीही विभागाकडून ठोस पाठपुरावा केला जात नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत तातडीने निर्णय होऊन गुंतवलेल्या रकमेतून झेडपी कार्यालयातील गैरसोय टाळण्याची गरज आहे.

सीईओंच्या निर्णयाकडे नजर...
सौरऊर्जा प्रकल्पाबाबत सीईओ डॉ. राजेंद्र भोसले काय निर्णय घेतात हे महत्त्वाचे आहे. कृषी विभागाबाबत अनेक लोकांच्या तक्रारी आहेत. विविध खरेदी वादात अडकल्या आहेत. शासनाने वस्तूऐवजी थेट ग्राहकांना अनुदान देण्याच्या निर्णयाने अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या साखळीला धक्का बसणार आहे.

Web Title: zp office darkness