"आशां'ची पुन्हा निराशाच 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 जुलै 2018

सातारा  - "आशा' स्वयंसेविका म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना मिळणारे मानधन अतिशय तुटपुंजे आहे. महिना किमान 18 हजार पगार मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी नुकत्याच नागपूरला झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी इशारा मोर्चा काढला. मात्र, त्यात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात समिती स्थापन करून पुढील निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन दिले; पण कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. 

सातारा  - "आशा' स्वयंसेविका म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना मिळणारे मानधन अतिशय तुटपुंजे आहे. महिना किमान 18 हजार पगार मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी नुकत्याच नागपूरला झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी इशारा मोर्चा काढला. मात्र, त्यात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात समिती स्थापन करून पुढील निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन दिले; पण कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यभर आशा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते. महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्हे, तसेच बिगर आदिवासी जिल्ह्यांत आशा महिला कर्मचारी काम करतात. आरोग्य हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. गावपातळीवर तळागाळातील रुग्णांपर्यंत साथीच्या रोगांची माहिती, जनजागृती, योजना पोचविण्याचे काम आशा कर्मचारी करतात. आशा म्हणून काम करणाऱ्या बहुतांशी महिला गरीब घरातील, कुटुंबाची जबाबदारी असणाऱ्या आहेत. त्यांना कुटुंबाचे पालनपोषण व उदरनिर्वाह करण्यासाठी स्वतःच मेहनत घ्यावी लागते. त्यामुळे इतक्‍या कमी मानधनात काम करणे, गृहकर्ज भागवणे मुश्‍कील होत आहे. 

शासनाकडून मिळणारे मानधन अतिशय कमी आहे. प्रशिक्षणासाठी स्व-खर्चातून जावे लागते, कोणताही प्रवास खर्च मिळत नाही. यातून महिन्याकाठी गृहखर्च भागवणेही मुश्‍कील होत आहे. यासाठी सातत्याने तालुका, जिल्हा, राजस्तरावर आंदोलने केली जात आहेत. मात्र, त्याची दखल शासन घेत नाही. शासनाने मानधन सुरू करून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी आशा स्वयंसेविका करत आहेत. 

जिल्ह्यात  आशा स्वयंसेविका  - 2672 

Web Title: ZP satara National Health Program Campaign employee