सुधार प्रकल्पांसाठी तिजोरी सैल

मृणालिनी नानिवडेकर
मंगळवार, 4 ऑक्टोबर 2016

मुंबई - गेल्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा तोंडवळा बदलला असून ५० टक्‍के मतदार आता शहरवासीय झाल्याची अचूक दखल घेत देवेंद्र फडणवीस सरकारने आर्थिक अडचणींची तमा न बाळगता तब्बल सात हजार कोटी रुपये नगरांवर खर्च करण्याची योजना हाती घेतली आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश महानगरे केंद्राच्या स्मार्ट सिटीसाठी निवडली गेली असतानाच मध्यम शहरांसाठी अमृत योजना राज्य सरकार राबवणार आहे. एक लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील तब्बल ४३ शहरांत धडाकेबाज योजना सुरू होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या योजनांचा लाभ व्हावा, असे प्रयत्न आहेत.

मुंबई - गेल्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा तोंडवळा बदलला असून ५० टक्‍के मतदार आता शहरवासीय झाल्याची अचूक दखल घेत देवेंद्र फडणवीस सरकारने आर्थिक अडचणींची तमा न बाळगता तब्बल सात हजार कोटी रुपये नगरांवर खर्च करण्याची योजना हाती घेतली आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश महानगरे केंद्राच्या स्मार्ट सिटीसाठी निवडली गेली असतानाच मध्यम शहरांसाठी अमृत योजना राज्य सरकार राबवणार आहे. एक लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील तब्बल ४३ शहरांत धडाकेबाज योजना सुरू होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या योजनांचा लाभ व्हावा, असे प्रयत्न आहेत.

स्मार्ट सिटी योजना ज्येष्ठ सनदी अधिकारी नितीन करीर यांच्या देखरेखीखाली प्रामुख्याने राबवली जात असताना नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मध्यम आणि छोट्या शहरांत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकडे लक्ष देणे सुरू केले आहे. म्हैसकर यांची धडाकेबाज अंमलबजावणी लक्षात घेता त्यांच्यावर या योजनांची जबाबदारी सोपवण्यात आली. पेयजलाचा अविरत पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याचा निचरा करताना त्यावर प्रक्रिया करून ते फेरवापरासाठी उपलब्ध करून देणे, मोकळी मैदाने अशा विषयांवर राज्य सरकारचे नगरोत्थान अभियान लक्ष पुरवते आहे. 

सार्वजनिक उपयोगाच्या या सुविधांबरोबरच शहरातील नागरिकांची स्वस्त घरांची गरज लक्षात घेता हाउसिंग फॉर ऑल या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करावे, अशा सूचना आहेत. मनमोहनसिंग सरकारतर्फे राबवण्यात आलेल्या जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशनअंतर्गत हाती घेण्यात आलेले; पण अपूर्णावस्थेत राहिलेले १४० प्रकल्प फडणवीस सरकारने युद्धस्तरावर पूर्णत्वाला नेण्याचे ठरवले आहे. २०१६ -१७ या आर्थिक वर्षात यातील ५५, तर २०१७-१८ अंतर्गत उर्वरित ८५ योजना पूर्ण होतील. नागरीकरणाचा प्रचंड रेटा लक्षात घेता सुविधा पुरवणे, ही प्राथमिक जबाबदारी मानली जाणे आवश्‍यक असल्याचे मत एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्‍त केले.

 

शहरांतील ७६ टक्के जनतेला फायदा
सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आजमितीला फडणवीस सरकारने हाती घेतलेल्या योजनांचा लाभ शहरात राहणाऱ्या ७६ टक्‍के जनतेला होणार आहे. उर्वरित शहरी जनतेसाठी कोणत्या योजना आखता येतील, याचा विचार करणेही सुरू आहे. येत्या ४ ते ५ महिन्यांत होणाऱ्या नगर परिषद, महापालिका निवडणुकांत या योजनांचा काय लाभ होतो, त्याचे अचूक अनुमान दिल्लीतील पक्षधुरीणही लावत आहेत. शेतीतील संकटाचा सामना जलयुक्‍त शिवारसारख्या योजना करतील, अशी अपेक्षा बाळगतानाच भाजपच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या शहरी मंडळींसाठी सरकार तिजोरी खुली करत असल्याचे लक्षात घ्या, अशी टिप्पणी एका माहीतगार सूत्राने नोंदवली.