बेकायदा दस्तनोंदणीची प्रकरणे ११२; बोगस प्रमाणपत्रे ११०

पुणे - विभागीय आयुक्त सौरभ राव, (Saurabh Rao) तत्कालीन विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम् यांच्यासह भारतीय प्रशासक सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या (Officer) नावाने बनावट एनए ऑर्डर, (Bogus NA Order) तसेच पुणे महापालिकेच्या नावाने बनावट भोगवटा प्रमाणपत्र (Bogus Certificate) सादर करून दस्तनोंदणी (Stamp Registration) करण्यात आलेल्या ११२ प्रकरणांमध्ये जवळपास ११० प्रकरणांमध्ये बोगस प्रमाणपत्र असल्याचे तपासणीअंती समोर आले आहे. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या सर्वांच्या विरोधात काय कारवाई करणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी पुण्यात मोठ्या पदावर काम केले आहे. परंतु त्यांनी कधीच प्रांताधिकारी म्हणून पुण्यात काम केले नाही. तसेच थेट भारतीय प्रशासकीय परीक्षा पास झालेल्या (आयएएस) अधिकाऱ्यांचे नाव प्रांताधिकारी म्हणून बोगस आदेशात वापरण्यात असल्याचे समेार आले होते. याबाबतची बातमी सर्व प्रथम ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागात खळबळ उडाली होती. त्याची दखल घेऊन दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक ३ (हडपसर) येथील मागील पाच महिन्यात नोंदविलेल्या १ हजार ४७२ दस्तांची तपासणी केली नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने केली. त्यामध्ये सुमारे १० टक्के म्हणजे ११२ इतके दस्त बोगस एनए ऑर्डर, बोगस भोगवटाप्रमाणपत्राच्या आधारे नोंदविण्यात आल्याचे आढळले.

अहवाल नोंदणी विभागाकडे सादर

या प्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यापूर्वीच तीन प्रकरणात पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. पोलिसांकडून तीन जणांना अटक देखील करण्यात आली आहे. परंतु या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नोंदणी व मुद्रांक विभागाने या ११२ दस्तांमधील एनए ऑर्डरचे क्रमांक, त्याची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करून त्याची सत्यता पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. आयएएस सेवेतील बड्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून या ऑर्डर तयार करण्यात आल्याने महसूल विभागाने तत्परतेने या ११२ एनए ऑर्डरची छाननी केली. यामध्ये फक्त दोन एनए ऑर्डर या खऱ्या आढळून आल्या तर ११० एनए ऑर्डर या बनावट असल्याचे दिसून आले. याबाबतचा अहवाल महसूल विभागाकडून नोंदणी विभागाकडे सादर करण्यात आला असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

प्रकार नेमका काय आहे?

महापालिका, पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेऊन बांधकाम केले असेल तसेच रेरा क्रमांक असेल तरच दस्तनोंदणी करता येते. मागील दोन वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांची दस्तनोंदणीस बंदी आहे. यामुळे अनेक अनधिकृत इमारतींमधील दस्तनोंदणी होत नाही. उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाले आहेत. अशा बांधकामातील दस्तांची नोंदणी बंद झाल्यामुळे काही हजार सदनिका पडून आहे. हजारो नागरिक अडकून पडले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन सदनिकांची दस्तानोंदणी करून घेण्यात आली. बोगस एनए ऑर्डर बनवून त्या आधारे दस्तनोंदणी करण्यात येत होती.